पोखरा ।

पोखरा महानगरपालिकामा करारका कर्मचारी हटाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न कांग्रेस र कार्यान्वयन नगर्न एमालेले दबाब दिएका छन् । महानगरको बिहिबार बसेको ३६ औं कार्यपालिकाको बैठकले २९ पुसमा बसेको कार्यपालिकाको २५ औं बैठकको निर्णय कार्यान्यन गर्ने निर्णय गरेसंगै एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि त्यसको विरोधमा उत्रेका छन् । यसअघि उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको भन्दै ७ कात्तिकमा कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले महानगरका प्रमुख धनराज आचार्यलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । उनीहरुले १४ कात्तिकसम्ममा उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगरे जस्तोसुकै कदम चाल्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका थिए ।

महानगरको ३६ औं कार्यपालिका बैठकले २५ औं कार्यपालिका बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गरेर जाने निर्णय गरेको थियो । उक्त बैठक आफूहरुले बहिस्कार गरेको र सो निर्णय नमान्ने बरु आन्दोलनमा उत्रने एमाले नगरकमिटीले एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिसहितकोे चेतावनीपूर्ण विज्ञप्ति निकालेको छ ।

उसले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कार्यपालिकामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई राजनैतिक दलमध्ये नेकपा एमालेको तर्फबाट वार्ता र संवादबाट समस्याको समाधान गर्न आग्रह र अनुरोध भइरहेको बाबजुद कथित कार्यपालिकाको बैठकको नाममा गरिएको भनिएका निर्णयमा नेकपा एमालेको पूर्ण असहमति रहेकोले उक्त निर्णय तत्काल खारेजीको माग गर्दछौं ।’ एमालेले कांग्रेस र एमाले बीच द्वन्द्व बढाउन महानगर प्रमुख लागेको आरोप समेत लगाएको छ ।

एमालेको आरोपको कांग्रेसबाट महानगरमा दलका नेता दिवशमान प्रानांगले खण्डन गरेका छन् । उनले लोकसेवाबाट पदपूर्ति भइसकेको ठाउँमा अनावश्यक बखेडा झिक्न जरुरी नरहेको टिप्पणी गरे । उनले २५ औं कार्यपालिका बैठकले नै गरेको निर्णयलाई अहिले कार्यान्वयनमा लैजान सुरुमात्र गरिएको तर्क गरे । लोकसेवा मार्फत आएका कर्मचारी र सोही पदमा रहेका करार कर्मचारीलाई दोहोरो तलव सुविधा दिन कानूनी रुपले पनि नमिल्ने उनको भनाई छ ।

महानगरलाई करारका कर्मचारी मुक्त बनाउने कुरामा महानगरका उपप्रमुखले अफ्नै कार्यकक्षमा दुबैदलका नेतासमेत बोलाएर विगतमा भनेको उनले स्मरण गराए । उपमेयर ज्युले आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाएर करारमा रहेका कर्मचारी को कहाँ छन् भन्नेपनि थाहा छैन । महानगरमा ७ सय जति कर्मचारी भएपुग्छ । यत्रो भारी महानगरले बोक्न हुन्न भनेर उपमेयरसाबले भन्नुभएको हो । अनि २५ औं कार्यपालिका बैठकले सर्बसम्मत रुपमा क्रमस महानगरलाई करारका कर्मचारी मुक्त गराउने निर्णय गरेको हो । अहिले त्यसको सुरुवात मात्र भएको हो । आफैले गरेको निर्णय विरुद्ध एमाले र एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि लाग्नु मुलुकको जिम्मेवार राजनीतिक दलको गैरजिम्मेवार काम हो, उनले भने ।

महानगरमा एमाले दलकी नेतृ एव वडा नम्बर १७ की वडाध्यक्ष राधिकार कुमारी शाहीले करारका कर्मचारी हटाउने विषयमा विरोध नभई हचुवाको भरमा हटाउने कामको विरोध गरेको बताइन् । उनले कति कर्मचारी चहिने भन्ने पहिले क्लियर गरेर ओएनएम बनाउन र त्यसपछि कार्यान्वयनमा जान आफूहरुले गरेको आग्रह महानगरले महानगर प्रमुखले नसुनेको बताइन् ।

साथै पछिल्लो बैठकमा विगतमा जस्तो पहिले नै एजेण्डाका बारेमा जानकारी नदिइएको उनको दाबी छ । उपमेयर नभएको मौका पारेर नियमविपरित बैठक डाकिएकाले यसलाई स्विकार गर्न नसक्ने उनको भनाई छ । अहिले निकाल्ने भनिएका करारका कर्मचारीको सेवा अवधि पुससम्म थपौं भन्दा समेत नमानेर भेदभाव गरिएको बताइन् । ‘कसैको ६ महिना म्याद थपिन्छ कसैलाई ४ महिनामा पठाइन्छ, यहाँ विभेद भयो भनेका हौं ‘ उनले भनिन् ।

बिहीबार बसेको महानगरको कार्यपालिका बैठकको निर्णय अनुसार करारका १० जना इन्जिनियर र १८ जना सबइन्जिनियर तिहार लगत्तै हट्नेछन् । उनीहरुले कात्तिकसम्मको सेवा सुविधा प्राप्त गर्नेछन् ।

• करारका २८ जना कर्मचारी हटाउने निर्णय कानूनसम्मत : प्रमुखको सचिवालय

पोखरा महानगरपालिकमा करारका २८ जना कर्मचारी हटाउने निर्णय कानुनसम्मत रहेको महानगरका प्रमुख धनराज आचार्यको सचिवालयले जनाएको छ । कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयको विरोधमा एमालेबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यले शुक्रबार बिहान जारी गरेको विज्ञप्तिप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै प्रमुखको सचिवलायले त्यसको खण्डन गर्दै साँझ विज्ञप्ति जारी गरेको हो ।

जसमा प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भई आएका ७६ जना कर्मचारीलाई जिम्मेवारीमा खटाउँदा महानगरमा कार्यरत २८ जना कर्मचारी दोहोरो हुन गएकाले त्यस्ता कर्मचारीलाई हटाउनु पर्ने कानुनी दायित्व महानगरको रहेको र निरन्तरता दिने कुनै कानुनी आधार र कारण नरहेको उल्लेख छ ।

महानगरपालिकामा ओएनएमको पुनरावलोकन सुरु हुनु अगावै स्वीकृत संघीय सङ्गठन संरचनाका आधारमा कुल ३६१ दरबन्दी रहेको र सो मध्ये रिक्त रहेका विभिन्न तहका ८६ पदमा पदपूर्तिको लागि प्रदेश लोकसेवा आयोग गण्डकीमा अनुरोध गरिसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको पटक पटकको निर्देशन, प्रदेश लोकसेवा आयोग र मुख्यमन्त्री कार्यालयको बारम्बारका परिपत्रका आधारमा कर्मचारी बिदा गर्ने निर्णय गर्नु पर्ने भएकाले यस निर्णयमा कुनै दुराशय नरहेको र महानगरको हित प्रतिकूल कुनै निर्णय नहुने प्रमुखको सचिवालयको जिकिर छ ।