काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू नेतृत्वको सरकारले एक सय दिनमा गरेको प्रगतिको बारेमा जानकारी गराउने भएका छन् । उनले आज (बुधबार) दिउँसो २ः ३० बजे प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारबाट सय दिने उपलब्धि सार्वजनिक गर्न लागेका हुन् ।
एमाले अध्यक्ष ओली गत १७ असारमा भएको नेपाली कांग्रेस र एमालेबीचको सात बुँदे समझदारीका आधारमा ३० असारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । ओली सरकारका सबै मन्त्रीहरूले आ–आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र भएका कामकारबाहीको प्रगति प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइसकेको बताएका छन् ।
राजनीतिक स्थिरता र संविधान संशोधनलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएर सुरु भएको कांग्रेस-एमाले सत्ता सहयात्रामा लोसपा, अशोक राई नेतृत्वको जसपा, लोसपा र नाउपा सहभागी छन् । चौथो कार्यकालका लागि ओली प्रधानमन्त्री भएपछि १७ भदौमा मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीसँग भएको मन्त्रीहरूको सम्झौतामा चालु आर्थिक वर्षमा गरिने मुख्य काम र हासिल हुने उपलब्धिलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो । त्यसैगरी मन्त्री र सचिव तथा प्रधानमन्त्री र नेपाल सरकारका मुख्यसचिवबिच पनि कार्यसम्पादन सम्झौता भएको थियो ।
३१ साउनमा पदभार ग्रहण गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसयता बारबार जनाएको एउटा मौखिक प्रतिबद्धता छ, ‘भ्रष्टाचारप्रतिको शूल्य सहनशीलता सरकारको नीति हो । म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, अरूलाई पनि गर्न दिन्नँ ।’ तर, त्यसयता बारबार जनाएको एउटा मौखिक प्रतिबद्धता छ, ‘भ्रष्टाचारप्रतिको शूल्य सहनशीलता सरकारको नीति हो । म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, अरूलाई पनि गर्न दिन्नँ ।’ तर, यो मौखिक प्रतिबद्धतालाई ओलीले सरकारको सय दिन नपुग्दै व्यवहारबाटै खुलेआम उल्लंघन गरेका छन् । सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अदालतबाट दोषी ठहर भएका र प्रधानमन्त्रीमातहतकै सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागबाट अनुसन्धान भइरहेका विवादास्पद व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङबाट पार्टी कार्यालय बनाइदिने गरी जग्गा दानमा लिएर ओली विवादमा तानिएका छन् ।
देशमा सुशासन कायम गर्ने र संविधान संशोधन गर्ने ‘एजेन्डा’मा दुई ठुला दल कांग्रेस र एमाले एक भएर प्रतिनिधिसभाको झन्डै दुईतिहाइ मतले बनेको शक्तिशाली सरकारको विवादास्पद काम यतिमै सीमित छैन । १८ घण्टासम्म लोडसेडिङमा परेको देशलाई पूर्ण रूपमा मुक्त गराएका, नेपाल–भारत विद्युत् व्यापारका पाँच दशकभन्दा लामो अवधिमा नेपाललाई पहिलोपटक नाफा दिलाएका, बंगलादेशलाई नेपाली विद्युत् बेच्ने अर्को ऐतिहासिक सम्झौता गराउन सफल नेपाल प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउन ‘डे वन’बाट अनेक प्रपञ्च गरिरहेको छ । आमसर्वसाधारणले दिनमा १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ खेप्नुपरेको समयमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत २४सै घण्टा विद्युत् उपभोग गरेर वर्षौँसम्म प्रिमियम महसुल नबुझाएका उद्योगको लाइन काट्दा कुलमान ओली सरकारको तारोमा परेका हुन् ।
सहकारीपीडितको न्यायका लागि पनि सरकार गम्भीर देखिँदैन । किनभने, सहकारी संस्था बचत दुरुपयोगसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिले एक महिनाअघि मात्रै ४० सहकारीमा ८७ अर्ब ८९ करोड अपचलन भएको औँलयाए पनि सरकार गोरखा मिडियासँग जोडिएको सहकारी र गोरखा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रास्वपा सभापति रवि लामिछानेमा मात्रै केन्द्रित छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले एकीकृत समाजवादीलाई फुटाएर केही सांसद भित्र्याई एमालेलाई संसद्कै ठुलो दल बनाउने र संविधानको धारा ७६९३० अनुसारको सरकार बनाउने रणनीतिअन्तर्गत ‘दल फुटाउने’ अध्यादेशसमेत ल्याउन लागेका थिए । संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको मौका छोपेर राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई अध्यादेशबाट संशोधन गर्ने र साना दलहरूलाई विभाजन गराउने उनको चाहनामा कांग्रेसले ‘अंकुश’ लगाएपछि तत्कालका लागि असफल भएका छन् ।
पशुपतिको गौशाला धर्मशाला पुनः कौडीको भाउमा मारवाडी सेवा समितिलाई दिने चलखेल गरेको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले गौशाला धर्मशाला सञ्चालन व्यवस्थापन गर्न २० असोजमा काठमाडौं महानगरपालिकालाई जिम्मेवारी दिएको थियो । तर, धर्मशाला खाली गराउन पुगेको महानगरको टोलीलाई प्रहरीले रोकेको थियो । अहिले महानगरलाई सञ्चालनको जिम्मा दिने निर्णय रोकेर अध्ययन गर्न भन्दै पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन भएको छ । मारवाडी सेवा समितिलाई नै धर्मशाला जिम्मा लगाउन यो समिति गठन गरिएको आरोप छ ।
