पोखरा ।
पोखरामा सम्पन्न पर्यटन मन्त्रालयको विषयगत समितिको बैठकले पर्यटन शुल्कमा एकरुपता ल्याउन समिति गठन गरेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्री प्रसाद पाण्डेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले पर्यट सुल्कमा एक रुपता ल्याउन समिति गठन गरेको हो ।

संघीय पर्यटन मन्त्रालयका एक सहसचिवको नतृत्वमा पर्यटन विभागका महानिर्देशक, पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सात वटै प्रदेशका पर्यटन सचिव, गाउँपालिका महासंघ, नगरपालिका संघका प्रतिनिधि र निजी क्षेत्रबाट ट्रेकिङ जेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान)का प्रतिनिधि सदस्य रहने गरी समिति गठन गरिएको पाण्डेले जानकारी दिए ।

समितिले बन्दै गएका पदमार्ग व्यवस्थापन र यसको विकास तथा विस्तारका लागि मापदण्ड बनाउनेछ । समितिलाई पर्यटनको विकास र बिस्तारमा साझेदारी, सञ्चालन र लगानीको ढाँचाको विषय अध्ययन गरी आगामी बैठकमा सुझाव पेश गर्नेगरी कार्यादेश तोकिएको उनले बताए ।

बैठकले नेपालको हवाई मार्ग तथा स्थलगत मार्ग सुरक्षित रहेको सन्देश प्रवाह गर्नेपनि निर्णय गरेको छ । बैठकले हवाई मार्ग र स्थलगत मार्ग सुरक्षित र सहज रहेको, नियमित उडान हुने गरेको, उद्धारका लागि कठिनाई नभएको, सुरक्षा जोखिम नरहेको सन्देश प्रवाह गर्ने सहमति भएको मन्त्री पाण्डेले बताए । जसका लागि नेपाल एयरलाईन्सले ट्वीनअटर विमान खरिद गर्ने, सातै प्रदेशले आ(आफ्नो प्रादेशिक ध्वजावाहक जहाज खरिद गर्ने सम्बन्धी प्रारम्भिक सहमति भएको उनको भनाई छ । यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानिय तहले बजेट छुट्याउने र बाँकी रकम जनतालाई सेयर दिएर सञ्चालन गर्ने भन्ने सहमति भएको उनले बताए ।

बैठकले पर्यटन शुल्क, दस्तुर संकलन, बाँडफाँट र उपयोगको सम्बन्धमा राष्ट्रिय मापदण्ड बनाउन संघीय मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । मनपरी शुल्क लिने र दोहोरो, तेहेरो शुल्क लिएको भन्दै नागरिक स्तरबाट विरोध आउन थालेपछि परिषद बैठकले मापदण्ड बनाउन संघीय मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । ‘यो मापदण्ड जरुरी देखियो । यो संघीय मन्त्रालयले गर्छ’(बैठकपछि मन्त्री पाण्डेले भने ।

त्यस्तै, बैठकले संघीय मन्त्रालयले तयार गरेको पर्यटन नीतिको मस्यौदा सबै प्रदेश मन्त्रालयलाई तत्काल सम्प्रेषण गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकमा संघीय पर्यटन नीति प्रदेशमा नआउँदा प्रदेश पर्यटन नीति बनाउन अप्ठेरो भएको तथा कतिपय सन्दर्भमा अन्यौलतासमेत देखिएको आवाज उठेपछि बैठकले पर्यटन नीति तत्काल प्रदेशमा पठाउने निर्णय गरेको हो । सो नीति प्रदेशमा आएपछि प्रदेशले यथाशिघ्र राय, सुझाव संघीय मन्त्रालयलाई बुझाउनेपनि निर्णय भएको मन्त्री पाण्डेले बताए । उनले भने,‘पर्यटन नीति तर्जुमा गर्दा संघीय नीतिसँग तादात्म्यता मिल्नेगरी बनाउन यसले सघाउँछ ।’

बैठकले एकीकृत पर्यटन सूचना प्रणालीको विकास गरी लागु गर्ने सम्बन्धमा भएको प्रगतीलाई थप द्रुत बनाउने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, स्थलगत बाटोबाट आउने पर्यटकको अभिलेखीकरण प्रदेश सरकारले गर्ने निर्णयपनि भएको मन्त्री पाण्डेले जानकारी दिए ।

पोखरा बैठकले परिषदको बैठकलाई निरन्तरता दिने निर्णय गर्दै प्रत्येक ३/३ महिनामा फरक÷फरक प्रदेशमा पालैपालो बैठक बस्नेपनि निर्णय गरेको छ । आगामी बैठक भने लुम्विनी प्रदेशको ठाकुरद्वारमा बस्ने निर्णय भएको मन्त्री पाण्डेले जानकारी दिए ।

बैठकले पर्यटकीय गन्तव्य पहिचान गर्ने निर्णय गरेको छ । पर्यटनको गन्तव्य घोषणासँगै त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार खडा गर्न कठीनाई भएको महशुष भएकाले प्रत्येक प्रदेशलाई १०/१० वटा पर्यटन गन्तव्य पहिचान गर्न र त्यसमध्ये एउटालाई प्रादेशिक पर्यटन गन्तव्य घोषणाका लागि सिफारिस गर्न भनेको मन्त्री पाण्डेले जानकारी दिए । ‘पर्यटनको गन्तव्यको प्राथमिकीकरण गर्ने सम्बन्धमा सबै प्रदेशले प्रादेशिक मुख्य गन्तव्य तथा गतिविधि हुने स्थलको पहिचान गरी प्रोफाइलको तयार गर्ने निर्णय भएको छ’(उनले भने । त्यसपछि एकीकृत प्रोफाइल बनाउन नेपाल पर्यटन वोर्डले सहयोग गर्ने उनले बताए ।

बैठकले अतिथि देवो भवःको संस्कृतिलाई पुर्नजागृत गराउन अभियान सञ्चालन गर्ने मौखिक सहमति गरेको छ । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने सबै व्यवस्था गर्ने सहमति भएको उनले बताए ।

उनका अनुसार स्थल मार्गबाट आउने पर्यटकले रेस्पोन्स र रेस्पेक्ट नपाउने गरेको गुनासोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै त्यसलाई सहजीकरण गर्ने निर्णय भएको छ । स्थल मार्गबाट आउने पर्यटकले सुरक्षा जाँच, एक जना पर्यटकले २५ हजार भन्दा बढी ल्याउन नपाउनेलगायतका अनगिन्ति समस्या भोग्नुपर्ने रहेछ,उनले भने,‘यस्ता नीतिगत तथा कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या तथा जटिलताहरु अन्त्यका लागि पर्यटन मन्त्रालयबाट सम्भव भए सोहि मन्त्रालयबाट नभए गृह र अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वयका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने प्रदेश समन्वय परिषद बैठकमा पेश गर्ने सहमति भएको छ ।’
।