काठमाडौं ।
राजदुत नियुक्ति बारे जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले असन्तुष्टि जनाएका छन । १८ जना राजदूत सिफारिस गर्दा मधेसी, दलित, थारु, मुस्लिम, सीमान्तकृत र पिछडिएको समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य रहेको उनको भनाइ छ ।

पूर्व उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका यादवले संवैधानिक परिषदबाट हुने सिफारिस नै समावेशी नहुनुले राज्यको चरित्र माथि नै प्रश्न उठेको यादवले उल्लेख गरेका छन । सामाजिक सञ्जालमार्फत यादवले उल्लेख गरेका छन संवैधानिक परिषदबाट हुने नियुक्ति सिफारिस समावेशी भएन, १८ जना राजदूतमा देखिएको अनुहार एउटा उदाहरण मात्रै हो ।

न्यायाधीश नियुक्ति समावेशी हुन्न, संवैधानिक निकायहरूको नियुक्तिमा समावेशिता ख्याल गरिन्न । मन्त्रिपरिषद् आफैँमा समावेशी छैन । राज्यको चरित्र यस्तो छ कि त्यसले केवल खसआर्य एकल समुदायको प्रभुत्वलाई नै अगाडि बढाएको देखिन्छ ।

शासकहरूको जातिवादी, श्वेत नीति वा नसलवादी विचारले समावेशी लोकतन्त्र नै धरापमा पारेको उनको आरोप समेत छ ।