काठमाडौँ ।
१० वर्षसम्म चलेको जनयुद्धको समयमा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनासहित समग्र संक्रणकालीन न्याय प्रक्रिया टुङ्गाउने विषयमा तीन दलका बिचमा सहमति भएको छ।
आज सिंहदरबारमा बसेको कार्यदलको बैठकले विधेयकमा विवादित भएका चार बुँदामा सहमति गरेको हो । कार्यदलका सदस्य एवं माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले तीन दलका कार्यदलका बिचमा आज सहमति भएको र सोमबारसम्म कार्यदलले मस्यौदा शीर्ष नेताहरूलाई दिने उनले बताए ।
पछिल्ला केही दिनयता कार्यदलको बैठक लगातार बस्दै आएको थियो । कार्यदलमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट गृहमन्त्री रमेश लेखक, माओवादी केन्द्रबाट उपमहासचिव जनार्दन शर्मा र नेकपा एमालेबाट महेश बर्तौला थिए । उनीहरुले ६ वटा बैठक बसेर विधेयकमा सहमति गरेका हुन् ।
प्रमुख तीन राजनीतिक दलहरूका बिचमा विवादित विषयमा सहमति भएसँगै यो विधेयक अब अघि बढ्ने भएको छ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी विधेयक संसद्को कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा विचाराधीन रहेको छ।
सुरक्षाकर्मीका परिवार र बर्हिगमित लडाकुहरूको विषयमा पनि विधेयकमा समेट्ने सहमति भएको शर्माले बताए । त्यस्तै अनुसन्धानका क्रममा सहमति नभएको विषयमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा सिफारिस गर्ने र त्यहाँबाट नै अनुसन्धान गर्नेबारे निर्णय हुने सहमति कार्यदलले गरेको उनले बताए ।
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले आज शत प्रतिशत सहमति भएको छ। केही एकाध कुरा शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने भएको भोलि वा पर्सिसम्म प्रतिवेदन तयार हुने बताए ।
संसदीय समितिबाट कानुन पारित भएर संसद्मा पुगेपछि पारित गर्ने प्रक्रियामा तीन नेताहरूले शान्ति प्रक्रियालाई सम्बोधन गर्न दिने सहमति आजको बैठकले गरेको संयन्त्रका सदस्यहरूले दाबी गरेका छन् ।
त्यस्तै आयोगको अवधि चार वर्षको हुने र यो अवधिमा सबै घटनाहरूमा सजाय गर्ने देखि समाजमा अन्तरघुलन गराउने काम पनि आयोगले गराउने उनीहरूको दाबी छ।
