पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको प्रदेश सवारी तया यातायात व्यवस्था नियमावलीमा उल्लेखित प्रावधानहरु यातायात व्यवसायी र मजदूरमैत्री नभएको भन्दै व्यसायी र मजदरसंगठनले संसोधनको माग गरेका छन् । व्यवसायी संगठन र मजदुर संगठनले विभिन्न १७ बुँदे माग राख्दै ७२ घण्टा भित्र माग पुरा नभए आन्दोलनको घोषणा गर्ने चेतावनी दिएका छन् । मंगलबार गण्डकीका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रेसम बहादुर जुग्जालीलाई माग पत्र दिँदै उनीहरुले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ गण्डकी, सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन गण्डकी, नेपाल यातायात मजदुर संघ गण्डकी, अखिल नेपाल यातयात मजदुर संघ गण्डकी र एकीकृत ट्रेड युनियन महासंघ गण्डकीले संयुक्त रुपमा माग पत्र बुझाएका हुन् ।
उनीहरुले व्यवसायी र मजदुरसंग छलफल नगरी नियमावली ल्याइएको आरोप लगाए । उनीहरुले निजी सवारी प्रयोग भन्ने नियम पूर्णरुपले खारेजी गनुपर्ने, प्रदेशभरीलाई मार्ग इजाजत पत्र कार्यान्वयन गर्नका लागि सार्वजनिक भाडाका ट्याकसीको नयाँ दर्ता रोकी विस्तापन नीतिलाई याथवत कायम गरेर मात्र लागु गर्नुपर्ने, नियमावलीको परिच्छेद ६ को नियम ५६ को ङ हटाउनुपर्ने, नियमावलीको परिच्छेद ६को नियम ७६लाई संसोधन गरी यातायात व्यवसायीको प्रतिनिधि अनिवार्य संसोधन गर्नुपर्ने, लामो तथा मध्यम दुरी तथा नगरभित्र सञ्चालित सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनका लागि वसपार्क हुनुपर्ने लगायतका माग राखेका छन् । त्यसैगरी कानुन विपरीत सञ्चालित एप्सहरुलाई तुरुन्त बन्द गरिनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
माग पत्र बुझाउँदै नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ गण्डकीका संयोजक केदार पौडेल, पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक कम्पनीका अध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर केसी, पोखरेली ट्याक्सी सेवा प्रालिका निवर्तमान अध्यक्ष प्रकाशमणि तिवारी तिवारी, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संघ गण्डकीका अध्यक्ष विष्णुबहादुर खत्री,नेपाल यातायात मजदुर संघ गण्डकीका अध्यक्ष किरणबहादुर पन्त लगायतले सकारात्मकढंगले आफ्ना मागलाई लिएर माग पुरा गर्न आग्रह गरे ।
माग पत्रको विषयमा बसेर छलफल गर्न सकिन्छ : मन्त्री जुग्जाली
माग पत्र बुझ्दै गण्डकीका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रेसम बहादुर जुग्जालीले मागका विषयमा बसेर छलफल गर्नसकिने बताए ।
उनले प्रदेशको यातायात व्यवस्थापनलाई सहज बनाउँदै यात्रुमैत्री, व्यवसायी र मजदुर मैत्री बनाउनका लागि आफूहरुले नियमावली ल्याएकाले बसेर छलफल गर्दा सुधार्नुपर्ने विषय रहे सुधार्न तयार रहेको धारणा राखे ।
उनले विषयान्तर गर्नेभए वार्तामा वस्नुको चौचित्य नहुने सुनाए । ‘आउनुहोस् नियमावलीमा केन्द्रित तपाइँको मागका विषयमा बसेर छलफल गरौं । सुधार्नुपर्ने रहेछ भने छलफल गरेपछि सुधार गरौंला तर, विषयान्तर गर्नेकामले निकास निस्कन्न’ उनले भने ।
व्यवसायीले राखेको १७ बुँदे माग हेर्न क्लिक गर्नुहोस्
