पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत कास्कीको रुपा गाउँपालिकाले घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्ने कानुन बनाएको छ।
रुपाले घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्न बनाएको कानुन सभामा पेस गरेको छ । जारी रुपाको हिउँदे अधिवेशनबाट स्थानीय मदिरा (लोकल रक्सी) लाई वैधता दिई ब्रान्डिङ गर्ने कानुन पास गर्न लागिएको अध्यक्ष नवराज ओझाले बताएका छन् । ।
नागरिकले परम्परागत रूपमा उत्पादन र प्रयोग गर्दै आएका कोदो मार्फत रक्सी बनाउने र त्यसको व्यावसायिक खपतको कानुनी मान्यता दिन कानुन बनाइएको अध्यक्ष ओझाले जनाए ।
घरेलु मदिरालाई मापदण्डअनुसार उत्पादन गरी कानुनी मान्यता दिन सके गाउँपालिकाका बेरोजगार महिला तथा युवाको रोजगारीमा टेवा पुग्ने उनको भनाई छ । ‘गाउँमा रक्सी बन्छ तर बेच्न पाइँदैन । कि प्रयोग गर्नै नपाउने गरी रोक्न सक्नुपर्यो । नत्र लुकिछिपी बेच्नु भन्दा कानुनी मान्यता दिन सके आम्दानी पनि हुन्छ,’ उनले भने, ‘अब रोकेर सकिँदैन । बरु कानुनी मान्यता दिने हो ।’
उनले संघीय सरकारसँग समन्वय गरी स्थानीय मदिराको मापदण्ड र त्यसको गुणस्तर मापन गर्ने प्रयोगशाला समेत निर्माण गर्ने बताएका छन् । अहिलेसम्म संघ सरकारले घरेलु मदिरालाई वैध मानेको छैन । तर सर्वोच्च अदालतले घरायसी प्रयोजनका लागि (सांस्कृतिक मान्यता अनुसार) तथ्याङ्क नै तोकेर उत्पादनको बाटो खोलिदिएको छ । धेरैजसो जातीय समुदायमा घरेलु मदिरालाई सांस्कृतिक काममा अनिवार्य गरिएको छ ।
गण्डकी प्रदेशले पनि घरेलु मदिरा उत्पादन र बजारीकरणका लागि छुट्टै कानुनको मस्यौदा तयार गरिसकेको छ । तर संसद्मा पेस भएको छैन । ओझाले गुणस्तर कायम गरेर मदिरा बेच्न पाउनुपर्ने बताए ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चिरञ्जीवी बराल स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण र नियमनको अधिकार पालिकालाई भएकोले कानुन निर्माण गरिएको बताए ।
गण्डकी प्रदेशमा यसअघि गोरखाको गण्डकी गाउँपालिका, कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका, बागलुङको बडिगाढ गाउँपालिका लगायतले कानुन बनाएका छन् । तर कार्यान्वयनमा गएको छैन ।
