काठमाडौं ।
आज ऐतिहासिक शान्ति सम्झौताको १५ वर्ष पूरा भएको छ ।
सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी बीच २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १५ वर्ष पूरा भएको हो। विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि माअेवादीले दशक लामो सशस्त्र युद्धलाई अन्त्य गरेको थियो।
१० वटा विविध भागमा समेटिएको सम्झौतामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हस्ताक्षर गरेका थिए।
सम्झौतापछि तत्कालीन माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन र सरकारमा सहभागी हुन बाटो खुलेको थियो । तर शान्ति सम्झौताअनुसार केही उपलब्धि र काम भए पनि सङ्क्रमणकालीन न्याय अहिलेसम्म व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।
सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार द्वन्द्वको अन्त्य, संविधान सभाको निर्वाचन गरी संविधान बनाउने, गणतन्त्र घोषणा, माओवादी लडाकुको व्यवस्थापन जस्ता मुख्य कार्यभार सम्पन्न भएका छन् । तर द्वन्द्वकालमा राज्य तथा विद्रोही पक्षबाट भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाका पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् ।
वितेका १५ वर्षमा पटक पटक सरकार परिवर्तन भए पनि ती सरकारको नेतृत्वकर्ताबाट आफूलाई न्याय दिन कुनै पहल नभएको पीडितको गुनासो छ ।
शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसारका संविधानसभाको निर्वाचन भएर नयाँ संविधान बनिसकेको छ भने लडाकूहरुको समायोजनसमेत भएको छ। तर, त्यसको एउटा महत्वपूर्ण पाटो बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सार्वजनिकीकरण र संक्रमणकालीन न्यायको विषय अझैं टुंगिएको छैन।
सरकारले द्वन्द्वको घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गरी पीडितलाई न्याय पीडकलाई दण्ड दिने उद्देश्यले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरेको भए पनि दुवै आयोगको काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन् ।
ती आयोगले उजुरी लिने बाहेका अन्य काम गर्न सकेका छैनन् । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा क्रमश ६० हजार र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगमा १ सय ९७ उजुरी परेका थिए।
तिनको निष्पक्ष छानविन गरी न्याय दिने काम अझै हुन सकेको छैन ।
