पोखरा ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले राजनीतिक दलहरुको बैठकमा क–कसलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने भन्ने विषयमा छलफलनै नभएको दावी गरेका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री द्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराइसंग बयान नलिन गठबन्धन दलले दवाव दिएको विषय बाहिर आइरहको बेला उनले यस्तो दावी गरेका हुन् ।
राजनीतिक पार्टीहरुको बैठक त्यसका लागि (सिाइबीलाई निर्देशन दिने विषय) भयो भन्ने विषयनै होइन । बैठकले निर्देशन दिन मिल्ने कुरा हैन, त्यसकाराण राजनीतिक दलहरुको गठबन्धनको बबैठक त्यसको लागि भयो भन्ने कुरानै सत्य हैन, त्यो हुनै सक्दैन, सरकारले वा गृह मन्त्रालयले त्यसलाई त्यस रुपमा स्विकार गर्न सक्दैन, उनले भने । यो हाम्रो संविधान कानुन अन्र्तगत हाम्रो निश्चित प्रकृया त्यस अन्र्तगत नै आगाडी बढ्छ । हामी स्वर्य मन्त्रीले पनि यो अनुसन्धानको प्रकृयामा फलानालाई ल्याइज फलानालाई नल्याइज यसो गर भन्न मिल्दैन ।
हामीले प्रहरी संयन्त्रलाई जो एकदम सक्षम छ नेपालको प्रहरी त्यसलाई निश्पिक्ष र स्वतन्त्र ढंगले अनुसन्धानको प्रकृया अगाडी बढाउ, तथ्य र प्रमाणका आधारमा दोषी र अपाराधीहरुलाई कानुनको दायरमा ल्याउ मात्रै भन्छौ हामी, श्रेष्ठले भने ।
प्रहरी अधिकारीको सरुवाको विषयमा पनि उनले गठबन्धनले दवाव नदिएको दावी गरे ।
गठबन्धनले यस वारेमा औपचारीक कुनै छलफल नगरेको उनले दावी गरे । सिआइवीले अनुसन्धान गरीरहेको छ, ललिता निवासको सन्र्दभमा किर्ते र संगठीत अपराधमा अनुसन्धान गर्दा कानूनले कहाँसम्म ल्याइज भन्छ त्यहासम्म जान्छ ।
पूर्वप्रधमन्त्रीहरुको विषयमा पनि अदालतै मुद्धा छ, अरु थुप्रैका वारेमा पनि अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरेकै छ ।
अहिले सिआइबीले किर्ते र संगठीत अपराधका हकमा अनुसन्धान गरेर तथ्य र प्रमाणका आधारमा निश्कर्षमा पुर्याउने र अदालतमा जाने बताए । यो दायराले जाहासम्म माग गर्छ सिआइबी त्यहासम्म जान्छ ।
अपराध अनुसन्धानमा कोही माओवादी परे पनि नछुट्ने उनले दावी गरे ।
