पोखरा।
प्रस्तावित शिक्षा ऐनका विभिन्न बुँदा तथा केही व्यवस्थाका विरुद्ध आन्दोलनमा रहेका शिक्षकहरूले गण्डकी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा धर्ना दिएका छन् । शिक्षकहरूका विभिन्न पेसागत सङ्घ तथा सङ्गठनमा आबद्ध शिक्षकहरू नेपाल शिक्षक महासङ्घ अन्तर्गत एकताबद्ध भई गत आइतबारदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
शिक्षहरुले ११ बजे देखी २ बजेम्म तीन घण्टा धर्ना दिएका थिए । धर्ना पछि गण्डकी प्रदेशका सचिव वद्रीनाथ अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको थियो । नेपाल सरकारसँग विगतमा भएका ३० बुँदे र ५१ बुँदे सहमतिका छायाप्रतिसहित संघीय सरकारलाई पठाइीदन उक्त ज्ञापन पत्र दिइएको शिक्षक महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष शिरोमणी पौडेल बताए ।
दुई दशकदेखि विद्यालयमा कार्यरत राहत र साबिक उमावि शिक्षकलाई अस्थायी शिक्षकको जस्तै आन्तरिकखुला विधिबाट शिक्षक सेवा आयोगमार्फत स्थायी गर्नुपर्ने, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको प्रबन्ध हुनुपर्ने अथवा सबै दरबन्दीलाई स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गरी सामान्य प्रक्रियाद्वारा शिक्षक सेवामार्फत स्थायी गरिनुपर्ने, पारिश्रमिकको विषयमा प्रारम्भिक बाल शिक्षामा काम गर्ने शिक्षकहरू तथा विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी तथा उचित तलबको व्यवस्था, बाल शिक्षालाई ऐनमार्फत विद्यालय संरचनाभित्र ल्याइनुपर्ने, अस्थायी आवधिक गणना तथा निवृत्तिभरणको विषयमा लामो समय अस्थायी काम गरेकालाई पनि अवधि गणना गरेर पेन्सनको व्यवस्था गरिनुपर्ने लगायतका माग राखेका छन् ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक नसच्याई संसद्मा लगेमा अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द गरी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको महासङ्घले पहिलो चरणमा देशभरका स्थानीय तह हुँदै प्रदेशको मन्त्रालय र सांसदसम्म पुगेर दबाबमूलक कार्यक्रम आयोजना गरेको हो ।
महासङ्घले द्वन्द्वपीडित तथा शैक्षिक आन्दोलनमा लागेर आफ्नो जीवन खापेका शिक्षक नेताहरूको त्यो अवधिको सेवा नजोडिनाले तिनले नियमानुसार पाउनुपर्ने उपदान वा पेन्सन नपाएको, राजनीतिक आग्रह, पारिवारिक तथा सामाजिक द्वन्द्व र विभेद लगायतका कारण स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीको कोप भाजनमा प्रधानाध्यापक तथा शिक्षक स्थानीय तहले संविधानको अनुसूची ८ मा व्यवस्थित अधिकारको दुरुपयोग गरी निर्वाचित पदाधिकारीले कठपुतली विद्यालय व्यवस्थापन समिति बनाएकाले विद्यालय तहको शिक्षालाई संविधानको अनुसूची ९ मा ल्याउनुपर्ने माग राखेका छन् ।
विधेयकले ट्रेड युनियन अधिकारलाई निषेध गर्ने, स्थानीय तहलाई शिक्षक निस्कासनसम्मको अधिकार दिने, सबै दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने लगायतका विषयमा असन्तुष्टि रहेको महासङ्घले बताउँदै आएको छ ।
