पोखरा ।
फेवातालको मापदण्ड घटाउनुका कारणबारे लिखित जवाफ दिन सर्वोच्च अदालतले पोखरा महानगरपालिकालाई आदेश दिएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले शुक्रबार गरेको आदेशमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ दिन भनिएको छ ।
अधिवक्ता खगेन्द्र सेवाीले सर्वोच्चको आदेश विपरित पोखरा महानगरले फेवा तालको मापदण्ड घटाएकोभन्दै निवेदन दर्ता गरेका थिए । पोखरा महानगरपालिकाको २०७८ चैत १६ मा बसेको कार्यपालिकाको ५५ औं वैठकले फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटरबाट घटाएर ३० मिटर कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो।
उक्त निर्णयविरुद्ध सुवेदी लगायतले ०७९ जेठ ११ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले जेठ १७ महानगरपालिकालाई यस्तो निर्णय गर्नुको कानुनी आधार के हो भनि प्रश्न गरेको छ।
फेवातालसहित पोखराका ९ वटै तालको मापदण्ड आधाभन्दा बढी घटाएको भन्दै अधिवक्ता सुवेदी, सरोजनाथ प्याकुरेल, कृष्णहरि खड्का र दीपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले जेठ ११ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए।
रिट निवेदनमा उनीहरूले पोखरा महानगर, राष्ट्रिय ताल संरक्षण समिति काठमाडौं, पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति र प्रदेश सरकार मातहतको ताल संरक्षण विकास प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाएका थिए। अधिवक्ता सुवेदीका अनुसार सर्वोच्चले यी सबै संस्थालाई उक्त आदेश दिएको छ।
यस्तै, रूपा र बेगनास तालको मापदण्ड घटाएर ५५/५५ मिटर र खास्टे, दिपाङ, मैदी, न्युरेनी, गुँदे र कमलपोखरीको मापदण्ड घटाएर २०/२० मिटर कायम गरेको थियो।
रिट निवेदनमा फेवाताल संरक्षणका पक्षमा २०७५ वैशाख १६ गते सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको परमादेश समेत उल्लेख छ। उक्त परमादेशमा तत्कालीन लामिछाने आयोगको प्रतिवेदनका आधारित चारकिल्लाभित्र तालको किनारबाट ६५ मिटरसम्मको भू-भागमा भवनलगायत ताल संरक्षणमा असर पर्ने भौतिक संरचना निर्माण गर्न नपाउने उल्लेख छ।
सर्वोच्चले ६ महिनाभित्र अतिक्रमण हटाउन दिएको आदेश चार वर्ष लागिसक्दा पनि अझै कार्यान्वयनमा गएको छैन।
