काठमाडौं ।
चारैतिरबाट विवादमा तानिएका पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरालाई महाभियोग लगाउन प्रधानमन्त्री देउवालाई चौतर्फी दबाब भएको छ । देउवाले जबराका जेठान जगेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाउएसँगै जबरा विवादमा तानिन थालेका हुन् ।
उनले प्रधानन्यायाधीशको कोटाबाट भाग मागेर जेठानलाई मन्त्री बनाएको भन्दै उनको आलोचना सुरु भएको थियो । संसद समेत नरहेका हमाललाई मन्त्री बनाएको भन्दै देउवाको पनि सर्वत्र विरोध भएको थियो । विरोधसँगै देउवाकै सुझावमा हमालले तुरुन्तै मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए ।
तर त्यसयता जबराको एक पछि अर्को नयाँ इस्युहरु बाहिर आईरहेको छ । जबराको आचरण र व्यवहारले न्यायालयप्रति जनताको आस्था घटेको, न्यायालयको छवि,संक्षमता, निष्कलंकतामाथि प्रश्न खडा भएको भन्दै कानुन व्यवसायी, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीशहरू र सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू नै बहिष्कारमा उत्रिएपछि सत्तारूढ गठबन्धनमा दबाब बढ्दै गएको छ ।
संविधान र न्यायको पक्षमा उभिने न्यायाधीशको निष्ठालाई आत्मबल दिने कि भागबन्डामा रमाउने भनेर कित्ता स्पष्ट पार्नुपर्ने भन्दै आवाज पार्टीभित्रै उठेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले छिट्टै निर्णयमा पुग्ने आश्वासन दिएका छन् ।
शृंखलाबद्ध विवादका कारण अदालतभित्रै अवज्ञा हुँदा पनि प्रधानन्यायाधीशले निकास नदिएकाले निकास खोज्न भन्दै कांग्रेसभित्र अनौपचारिक रूपमा उठेको आवाज अब औपचारिक र संगठित बन्दै छ । न्यायालय ठप्प भएको भन्दै कानुन, न्याय तथा संसदीयमन्त्री दिलेन्द्र बडू, कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसालले प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर ‘अविलम्ब राजीनामा दिएर निकास दिन प्रधानन्यायाधीशलाई सुझाव दिनुपर्ने र राजीनामा नदिए संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्न अघि बढ्छौं भनेर सन्देश दिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
प्रधानन्यायाधीशका बारेमा राजनीतिक दलहरूले पूरा गर्ने एउटा मात्र जिम्मेवारी हुन्छ, त्यो हो संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव ।सौदाबाजी गर्न जबरासँग सहज हुने ठानेरै प्रधानमन्त्री देउवा तथा गठबन्धनका नेताहरू पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई मौन बसेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुले जबराले तुरुन्तै राजीनामा दिनुपर्ने, नदिए देशभर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् भने जबराले कसैले राजीनामा माग्दैँमा राजीनामा नदिने भन्दै अडान लिएका छन् । हिजो उनले चुनौती स्वरुप आफ्नो इजलासमा रहेको केही मुद्धामा सुनुवाई पनि गरेका थिए ।
