पोखरा ।
क्रसर व्यवसायीले अहिलेकै अवस्थामा क्रसर उद्योगले सरकारले तोकेको मापदण्ड पालना गर्न नसक्ने बताएका छन् । नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघको आह्वान गरेको क्रसर उद्योगहरु बन्द गर्ने कार्याक्रमलाई समर्थन गर्नेभन्दै गण्डकी क्रसर उद्योग व्यवसायी संघले शनिबार पोखरामा गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै व्यवसायीले यस्तो बताएका हुन् । व्यवसायीले पहाडी क्षेत्रमा सरकारले तोकेको मापदण्ड पालना गर्न नै सम्भव नभएको बताए । उनीहरुले प्रसोधन र उत्खनन्को अलग अलग मापदण्ड बनाइनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
गण्डकी क्रसर उद्योग व्यवसायी संघका अध्यक्ष सुरेन्द्र त्रिपाठीले सरकारले कहाँ उद्योग सञ्चालन गर्ने हो त्यो देखाइदिए सहजढंगले आफूहरुले क्रसर सञ्चालन गर्ने बताए । उनले पहुँचका आधारमा सरकारले विना दर्ता कसैलाई क्रसर सञ्चालन गर्न दिने र कसैलाई राज्यका सम्बन्धित निकायमा प्रक्रिया पुरा गरेर दर्ता गरेकालाई पनि उद्योग सञ्चालन गर्न नदिएको दुखेसो पोखे । ‘मापदण्ड सबैलाई एउटै हुनुपर्ने हो । यहाँ कसैलाई विना दर्ता कुनै आयोजना या कुनै बहानामा सञ्चालन गर्न दिइएको छ । कसैलाई विगतमा सबै प्रक्रिया पुरा गरेको भएपनि अहिले विभिन्न बहाना बनाएर नविकरण नै रोकेर सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ ’ उनले भने ।
गण्डकी प्रदेश संयोजक लीलाधर बरालले गण्डकीमा बैधढंगले सञ्चालन गरेका उद्योग भन्दा अबैधढंगले सञ्चालन गरिएको उद्योग धेरै रहेको जानकारी दिए । अवैधढंगले सञ्चालन गरिएका उद्यागलाई सञ्चालन गर्न सहज बनाउने तर आफूहरुलाई अप्ठ्यारो पार्ने काम राज्यले गरेको उनको भनाई थियो ।
गण्डकी क्रसर उद्योग व्यवसायी संघका सचिव छत्रधर आत्रेयले आफूहरुसंग आवद्ध ४९ क्रसर उद्योगमा झण्डै तीन अर्ब लगानी भएको र त्यो लगानी जोखिममा रहेको बताए । व्यवसायीको लगानीको सुरक्षा गर्नु राज्यको दायित्व रहेपनि सरकार उदासिन रहेको उनको आरोप छ । उनका अनुसार गण्डकीमा मात्र क्रसर उद्योगमा १० हजार जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । राज्यको नीतिका कारण उनीहरु समेत बेरोजगार बन्ने अवस्था आएको उनले सुनाए ।
नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघले गत ११ माघमा भएको क्रसर उद्योगको दर्ता नवीकरण गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नभएको भन्दै आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेको हो । गत ३ असारमा नै महासंघले माग पूरा नभए देशभरका क्रसर उद्योगबाट निर्माणजन्य सामग्रीको आपूर्ति ठप्प पार्ने चेतावनी दिएको थियो ।
सरकारले पछिल्लोपटक दिएको म्यादअनुसार अवैध रुपमा चलिरहेका क्रसर उद्योगहरु आगामी असार मसान्तभित्र वैध भएर सञ्चालन गरिसक्नुपर्छ । गत माघमा मन्त्रिपरिषद्ले तत्कालीन समयमा इजाजत लिई दर्ता भएका तर, मापदण्डका कारण नवीकरण हुन नसकेका उद्योगलाई असारसम्मका लागि नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर, उद्योगीहरुले सरकारको निर्णयले दर्ता भएका सबै उद्योगहरु स्वतः वैध हुने दाबी गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अस्पष्ट भएको भन्दै जिल्लास्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरु क्रसर नवीकरण गर्न तयार भएका छैनन् । निर्णय कार्यान्वयन गर्न दबाब दिने उद्देश्यसहित व्यवसायीले आन्दोलन थालेका हुन् ।
