पोखरा ।
गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री जीतप्रकाश आलेले प्रदेश किन चाहियो भनेर प्रश्न गर्नेहरुलाई जवाफ दिनेगरी बजेट ल्याइएको र त्यसको कार्यन्वयन गरिने बताएका छन् । आइतबार विहान मन्त्रालयमा आयोजित पात्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । ‘प्रदेश किन चाहियो भनेर प्रश्न गर्नेहरुलाई प्रदेशले नै जवाफ दिने हो । त्यसका लागि यो बजेटलाई कार्यान्वयनमा लगेर काम गर्ने र जवाफ दिने हो’ उनले भने ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ८० प्रतिशत कार्यान्वयनमा जाने उनले बताए । आफूले गफ दिनका लागि भन्ने भए सत प्रतिशत नै कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने सक्ने तर जे हो त्यही भन्ने भएकाले ८० प्रतिशत बजेट खर्च हुने भनेको उनको तर्क थियो । मन्त्री आलेले बजेट कार्यान्वयनकै लागि निर्माण गरिएको भन्दै पूर्वाधार तर्फ ३० लाख भन्दा कम र खानेपानी तथा सिंचाई तथा १० लाख भन्दा कम बजेट विनियोजन नगरिएकाले कार्यान्वयनमा सहजता आउने उनको भनाई छ ।
प्रदेश सरकारको औचित्य र प्रभाव देखाउनकै लागि यसो गरिएको उनको भनाई छ । स्थानीय तहले भन्दापनि प्रदेश र संघले कम बजेटका योजना हाल्ने गरेको आरोप चिर्न यसपाली आँफू सफल रहेको उनले जिकिर गरे । ‘हामीलाई स्थानीय तहले बनाउने योजना भन्दा पनि कम खर्चहुने खालका टुक्रे योजना बनाएको आरोप थियो । यसपाली हामीले यसलाई चिरेका छौंं । प्रदेशले आफ्नो उपस्थिति देखाउनुपर्छ भनेरै यसो गरिएको हो’ उनले भने ।
मन्त्री आलेले सामुदायिक भवन निर्माण गर्ने कार्यलाई यसपाली रोकिएको बताए । लोकप्रियताको नाममा सामुदायिक भवन बनाउने जस्ता कार्यमा आफूहरुले ध्यान नदिएको उनको भनाई थियो । उनले प्रदेशको राजश्व आउने क्षेत्र कम रहेको र संघले दिने बजेटकै आधारमा प्रदेशको बजेट निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बाध्यता सुनाए ।
मन्त्री आलेले १ असारमा ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । जसमा आन्तरिक राजस्व ५ अर्ब १६ करोड ९१ लाख ८४ हजार, राजश्व बाँडफाँड बाट ९ अर्ब ५ करोड ३२ लाख, संघ सरकारबाट प्राप्त हुने १४ अर्ब १० करोड ४० लाख, आन्तरिक ऋण १ अर्ब ७० करोड उठाउने र चालु आर्थिक वर्षमा खर्च हुन नसकेको ३ अर्ब मौज्दात स्वरुप प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।
