पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सभामा बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता प्रस्तुत गरिएको छ । गण्डकी प्रदेशको शुक्रबारको बैठकमा प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री जितप्रकाश आलेले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका हुन् ।
बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गदै आलेले प्रदेश गौरवका आयोजना, रणनीतिक आयोजना पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने घोषण गरे ।
समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकासमा टेवा पुर्याउन सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागीता र सहकार्य मार्फत उपलब्ध स्रोतको अधिकतम प्रयोग गरी आत्मनिर्भर तथा उन्नतसील प्रदेश निर्माणमा आगामी बजेट केन्द्रीत हुने प्रदेश उनले बताए ।
आर्थिक विकास तथा गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउने उत्पादन मुलक र छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने आयोजना तथा कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकता दिने र अधुरा दायित्व सृजना भइसकेका आयोजना सम्पन्न गर्न बजेटमा प्राथमिकता दिइने आलेले बताए ।
सरकारले संभाब्यता अध्यन, बिस्तृत परियोनजा प्रतिवेदन, विस्तृत डिजाइन, जग्गा प्राप्ती, वातावरणीय प्रभाव मुल्याङकन सुनिस्चित भइसकेका र तत्काल ठेक्का सम्झौता हुन सक्ने आयोजनालाई प्राथमिकता दिइ बजेट बिनियोजना गरिने आलेले उल्लेख गरे ।
प्रदेश गौरवको आयोजना, रुपान्तरणकारी र बहुवर्षीय आयोजना लगायत राणनीतिक महत्वका आयोजना तथा कार्यक्रमलाई तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्ने गरी बजेट बिनियोजन गरिने उनले बताए ।
सहरी र ग्रामिण भुभाग जोड्ने एक भन्दा स्थानीइ तहका केन्द्र जोड्ने सडक र प्रादेशीक र सहायक राजमार्गलाई बजेटमा प्राथमिकता दिने, पर्यटकको संख्यामा बृद्धि गर्न पर्यटकिय क्षेत्रको खोज र निर्माण गरी प्रर्यटन प्रवद्धनमा टेवा पुर्याउने आलेले बताए ।
आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सबैको सरल र सहज पहुँच सुनिश्चित गर्दै गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिने उनले बताए ।
कृषिको आधुनिकिकरण, व्यवसायीकरण, औधोगीकीकरण, बजारीकरण र यान्त्रीकिकरण गरी उत्पादन एवं उत्पादकत्व बृद्धिमा जोड दिइनुको साथै प्रदेशको सम्भाव्य स्थानहरुमा कृषि, पशु पंक्षी तथा मत्स्यपालन विकास कार्याक्रम, चक्लाबन्दी आधारीत सामूहीक कृषी लगायतका कार्यक्रम संचालन गरिने आलेले उल्लेख गरे ।
प्रदेश सरकारका सेवा कार्यलयलाई सार्वजनिक कृयाकलाप प्रति जवाफदेही बनाई शुसासन कार्य गरिने र छिटो छरितो सेवाको व्यवस्था मिलाइने छ । पुजीगत खर्चमा बृद्धि र आर्थिक कृयाकलापमा बढोत्तरी गरी गतिसिल अर्थतन्त्रको विकास गरीने र विपद् जन्य घटनाको न्यूनिकरण गर्न विपद् व्यवस्थापन क्षमता अभिबृद्धी गर्ने सरकारको आगामी बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा रहेका छन् ।
