पोखरा ।
गण्डकी प्रदेशका क्रसर उद्योगीहरुले आफूले नियमसम्मत उद्योग सञ्चालन गर्न नपाउने तर विभिन्न आयोजनाको नाममा जहाँपायो त्यहिँ मनलाग्दी गर्न पाइने हो भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरेका छन् । मंगलबार पोखरामा पत्रकार भेटघाट कार्यक्रमको आयोजना गरेर गण्डकी क्रसर उद्योग व्यवसायी संघका अध्यक्ष सुरेन्द्र त्रिपाठीले यस्तो प्रश्न गरेका हुन् ।
उनले आयोजनाका नाममा मध्य खोलामा मेशिन चलाइएको आरोप लगाए । ‘हामीलाई सरकारको नियम पालन गरेर क्रसर चलाउन दिइएको छैन,’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘तर विभिन्न आयोजनाको नाममा नदी र खोलाको बीचमा मेशिन चलाइएका छन् । राजमार्गमा पानी चुहाउँदै हिडाइएका छन् । के आयोजनाको नाममा जति दोहन गरेपनि पाइने हो ? कुनै आयोजना भन्यो अनि खोलको बीचमा डोजर चलाउन पाइने तर हामीले राज्यको नियम कानुन मानेर काम गर्छौं भन्दा नपाइने हो ?’
गण्डकी क्रसर उद्योग व्यवसायी संघमा अवद्ध क्रसर उद्योगहरु तत्कालिन ऐन कानुन अनुसार २०७० अगाडि नै दर्ता भएकाले ति उद्योगहरु बैधानिक भएको व्यवसायीको दाबी छ । आफूहरुले तत्कालिन कानून अनुसार दर्ता दर्ता गराएको तर, पछि सरकारले सम्भव नै नहुने मापदण्ड ल्याएको उनीहरुको आरोप छ । त्यो मापदण्ड अनुसार कुनैपनि उद्योग सञ्चालन गर्न सम्भव नरहेको उनीहरुको भनाई छ । राज्यले नै विभिन्न लुपहोल राखेर व्यवसायीलाई अबैधढंगले चल्न लगाएको उनीहरुले आरोप लगाए ।
अध्यक्ष सुरेन्द्र त्रिपाठीले अहिले एकातर्फ प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पत्र काटेर आफूहरुका उद्योग बन्द गर्न लगाउने अनि अर्कोतर्फ फलानो आयोजनालाई समग्री दिनु भनेर पत्र काट्ने काम गरेको जानकारी दिए । ‘एकातर्फ हाम्रो उद्योगहरु बन्द गर्न भनेर स्वयम सिडिओ सब पत्र काट्नुहुन्छ । ताला लगाउनुहुन्छ, अर्को तर्फ फेरि पत्र काटेर फलानो आयोजनालाई सामग्री उपलब्ध गराइदे भन्नुहुन्छ । हाम्रा कार्यालय बन्द छन् । कसरी चलानी र बिल काट्ने । उहाँहरु हामीलाई गर्न खोज्नुभएको के हो, त्यो थाहा भएन’ उनले भने ।
सचिव छत्रधर आत्रेयले मुल्य र मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न राज्य तयार नभएको आरोप लगाए । मुल्य र मापदण्ड स्पष्ट पार्दा कर्मचारी आउने बाटो नै बन्द हुनेभएकाले अस्थिर राखिरहन चाहेको उनको टिप्पणी थियो । नियम अनुसार दर्ता भएको उद्योग बन्द गर्दा भएको क्षतिपूर्ति सरकारले दिनुपर्ने उनले बताए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष सञ्जिव बहादुर कोइरालाले गृहमन्त्री र गृहमन्त्रालयले नै अहिले डनशैलीले अगाढि बढेको आरोप लगाए । उद्योग मन्त्रालयले पत्र लेखेर मात्र गृहमन्त्रालयले क्रसर सम्बन्धि निर्णय लिनुपर्नेमा गृहमन्त्री आफैले डनशैलीले विधिको शासन विपरित उद्योगहरु बन्द गराएर देशलाई आर्थिक रुपमा नै धरासाय बनाउन खोजेको उनको भनाई छ ।
उनले गृहमन्त्री र गृहमन्त्रालयलाई आफ्नो दायरामा बस्न समेत चेतावनी दिएका छन् । उद्योग वाणिज्य महासंघले कार्यविधि र आचारसंहिता परमार्जनका लागि पहल गरेको भएपनि कर्मचारी आफैले आजिवन दोहन गर्नेगरी कानुन निर्माण गर्नेगरेको उनको आरोप छ ।
क्रसर तथा खानी उद्योग महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष लीलाधर बरालले अहिले क्रसर उद्योग बन्द गरेका कारण पूर्वाधार निर्माणका काम ठप्प हुँदा विकास आयोजना सम्पन्न गर्ने समय दुई वर्ष पछाडि धेकेलिने विश्लेषण सुनाए । उनले देशभर ६८० खानी तथा क्रसर उद्योग दर्ता रहेका जानकारी दिँदै उनले त्यसमा खरबौंको लगानी रहेको बताए । एउटा उद्योमा ५० देखि ६० जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने गरेको उनको भनाई थियो ।
निर्माण व्यवसायी महासंघ गण्डकीका अहिले ३० वटा विदेशी ठेकेदार कम्पनीले लिएका ठूला आयोजना ठप्प रहेको भन्दै नेपाली ठेकेदारले लिएका कुनैपनि आयोजना सञ्चालनमा नरहेको बताए । जसका कारण मेशिन औजार, व्यवसायी र मजदुर सबैलाई मर्का परेको उनको भनाई छ ।
अहिले मेशिन औजार, व्यवसायी र मजदुर सबै बेरोजगार बन्दा समग्र देशलाई नै आर्थिक भार थोपरिएको कुरा कसले बुझ्ने हो भन्दै उनले जिम्मेवारित्व बहन गर्न समेत सरकार र सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेका छन् ।
