पोखरा ।
गण्डकी प्रदेशमा ७ मन्त्रालय बन्ने निश्चित भएको छ । सोमबार बसकेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रालय संख्या ७ कायम गर्ने निर्णय गरेको हो । आइतबार सत्ता साझेदार दलको बैठकले गण्डकी प्रदेशमा ७ मन्त्रालय बनाउने अनौपचारिक सहमति गरेको थियो ।

सोही सहमतिलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकले औपचारीकता दिएको हो । सोमबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गण्डकीमा १२ बाट घटाएर ७ मन्त्रालय बनाउने निर्णय गरेको सरकारकी प्रवक्ता समेत रहेकी विना विभागीय मन्त्री सिता सुन्दासले जानकारी दिइन् ।

अब गण्डकीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आर्थिक मामिला मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, बन तथा वातावरण मन्त्रालय र कृषि तथा जलस्रोत मन्त्रालय रहने छन् ।

यस पहिले रहेका युवा तथा खेलकुद, स्वस्थ्य मन्त्रालय, जलस्रोत तथा सिंचाई, कानून, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालय र उद्योग, बन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई मर्ज गरिएको छ ।

गण्डकीका संस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्वा गुरुङले सुरुवातमा ७ मन्त्रालयबाट काम सुरु गरेका थिए । अहिले तिनै मन्त्रालयलाई पुनः कायम गरिएको छ ।