काठमाडौं ।
आयातमा अनिवार्य नगद मार्जिनको व्यवस्था हटेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ढुकुटीमा विदेशी विनिमय सञ्चिति संकट गहिरिएपछि आयातमा कडाइ गर्न एक वर्षदेखि आयातको प्रतिपत्र ९एलसी० मा ५० देखि शत प्रतिशतसम्म नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेको थियो ।
राष्ट्र बैंकले बिहीबार एकीकृत परिपत्र जारी गर्दै नगद मार्जिन खारेज गरेको हो । ‘विदेशी विनिमय कारोबार गर्न इजाजतपत्र प्राप्त निकायलाई जारी गरिएको एकीकृत परिपत्र–२०७८ को इजाजत प्राप्त परिपत्रः (१)२०७८ को दफा १.१७ लाई खारेज गरिएको हुँदा सोही बमोजिम गर्नु/गराउनु हुन विदेशी विनिमय (नियमित गर्न) ऐन, २०१९ को दफा १२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यो परिपत्र जारी गरिएको छ,’ जारी परिपत्रमा उल्लेख छ ।
यसअघि राष्ट्र बैंकले गत मंसिर १७ गते निर्माण सामाग्री, प्लास्टिकजन्य सामान र मोटरसाइकल, हवाइजहाज लगायतका उपकरणका पाटपुर्जा आयात गर्दा नगद मार्जिन राख्नु पर्ने व्यवस्था हटाएको थियो ।
विदेशी मुद्राको संचिती घट्दै गएपछि राष्ट्र बैंकले २०७८ पुस ५ गते २० समूहका वस्तु र २०७८ माघ २८ गते थप २७ समूहका वस्तु आयातका लागि एलसी खोल्दा नगद मार्जिन राख्नु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
यस्तै, नगद मार्जिन राख्नका लागि कर्जा नदिनसमेत राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको थियो । नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था हटाएसँगै व्यवसायीले सहज रुपमा विभिन्न वस्तु आयात गर्न सक्ने भएका छन् ।
राष्ट्र बैंकले लागु गरेको उक्त व्यवस्थाको पछिल्लो समय निजी क्षेत्रले विरोध गर्दै आएका थिए । विश्व व्यपार संगठनको सदस्य मुलुक नेपालले लिएको आयात कडाइको नीतिप्रति अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि चासो व्यक्त गरेको थियो ।
