पोखरा ।
निर्वाचन आयोगले गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भई खर्च विवरण समयमा नबुझाएका कारण जरिवाना नतिरेका तर समानुपातिक तर्फ दलको सूचीमा रहेका उम्मेदवारलाई ५ कार्तिकसम्म जरिवाना नबुझाए बन्दसूचीबाट नाम हटाउने जानकारी दिएको छ ।

निर्वाचन आयोगले पछिल्लो पटक सार्वजनिक गरे अनुसार ३० आसोजसम्म गण्डकीका २० उम्मेदवारले स्थानीय तहमा उम्मेद्वार बनेर समयमा सम्पत्ति विवरण नबुझाएका कारण तिर्नुपर्ने जरिवाना बुझाएका छैनन् ।

प्रदेशसभा सदस्य पदका लागि दलहरुको बन्द सूचीमा समावेश उनीहरुले आयोगले तोकेको समयसम्म पनि जरिवाना नबुझाए उनीहरुको नाम बन्द सूचीबाट निर्वाचन आयोगले हटाउने छ ।