जनकपुर।

मधेश प्रदेशका गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले प्रदेश प्रमुखमार्फत सङ्घीय सरकारविरुद्ध सातदिने अल्टिमेटम दिएका छन् ।
जनकपुरधामस्थित गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा साहले सङ्घ सरकारले प्रदेशलाई बेवास्ता गरेको भन्दै उनले यस्तो आक्रोस पोखेका हुने । सङ्घीय सरकारका प्रतिनिधि प्रदेश प्रमुखमार्फत आउँदो २२ गते सातदिने अल्टिमेटम बुझाउने साहले पत्रकार सम्मेलनमा बताए ।

मन्त्री साहले भने, ‘‘सङ्घीयताप्रति इच्छुक नदेखिनु, जनताको अधिकारप्रति संवेदनशील नहुनु र मधेश प्रदेशलगायतका अन्य प्रदेशहरुमा शान्ति सुरक्षाको स्थिति सुधार नहुँदा बाध्य भएर प्रहरी समायोजनको विषयलाई सबै प्रदेशको सल्लाहअनुसार मधेश प्रदेशले त्यसको नेतृत्व गर्नुपर्छ ।’’

साउन २२ गते आइतबार प्रदेशमा भएका सम्पूर्ण राजनीतिक दल, प्रदेश सांसद र प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिहरुको सहभागितामा प्रदेश प्रमुखमार्फत सङ्घीय सरकारलाई सात दिने अल्टिमेटम दिने बताए ।अल्टिमेटमको अवधिमा पनि मागका विषयमा सम्बोधन नभए दबाव दिन शान्तिपूर्ण तरिकाले आन्दोलनका कार्यक्रम अगाडि बढाउने उनले बताए ।

मन्त्री साहले भने, “सङ्घीय सरकारको गृह मन्त्रालयका भनाइअनुसार प्रहरी समायोजनको सबै विषयलाई टुङ्ग्याइसकेका छौँ । नोटिस पनि ड्राफ्ट गरिसकेका छौँ । नेपाल सरकारले भन्यो भने अहिले नोटिस जारी गर्न सक्छौँ र सात दिनभित्र प्रहरी समायोजनको विषय टुङ्गिन सक्छ । तर पटक पटक प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि उनको जवाफ सन्तोषजनक छैन र सबैथोक तयार हुँदा पनि प्रधानमन्त्रीको चासो नभएकै कारण प्रहरी समयोजन रोकिएको छ ।’’

प्रदेश सरकारका लागि स्पष्ट रुपमा लेखिएका अधिकारहरुलाई खोस्ने कार्य भएको बताउदै सङ्घीय सरकारले प्रदेशका अधिकारहरुप्रति बेवास्ता भइरहेको आरोप लगाए ।

यसअघि गत असार २३ गते विभिन्न प्रदेशका गृह मन्त्रीहरु सहभागी रहेको बैठकमा प्रहरी समायोजनका लागि घोषणापत्र जारी गरिएको थियो । उक्त कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश बाहेकका ६ वटै प्रदेशका गृह मन्त्रीको सहभागिता थियो ।

साउनको पहिलो साता मधेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको नेतृत्वमा प्रहरी समायोजन, मधेश प्रदेश सरकारको स्थायी संरचना र पूर्वाधारका लागि आवश्यक आर्थिक उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाइएको थियो ।