पोखरा ।
पुतलीबजार नगरपालिकामा रहेका सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षक अभिभावक संघलाई यथास्थितिमै काम गर्र्न दिन उच्च अदालत पोखराले आफ्नो अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ । पुतलीबजार नगरपालिकाले १७ जेठमा नगरभित्र रहेका सबै (७० वटै) विद्यालयका व्यवस्थापन समिति र शिक्षक अभिभावक संघ खारेज गर्ने निर्णय गर्दै १९ जेठमा सम्बन्धित विद्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।

त्यस विरुद्ध पुतलीबजार १३ को मातृभूमी माविको व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष बाट हटाइएका ध्रुवराज शर्माले उत्प्रेरणयुक्त परमादेशको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर भएकोमा ८ असारमा तत्काल निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अदालतले उत्प्रेरण आदेश दिएको थियो । उक्त अदेशको सन्दर्भमा छलफलका लागि १४ जेठमा दुबै पक्षलाई उपस्थित हुन पेशी तोकिएकोमा मंगलबार अल्पकालिन आदेशलाई नै अदालतले निरन्तरता दिएको हो ।

निवेदक ध्रुव प्रसाद शर्मा मातृभूमी माविको विद्यालय व्यवस्पान समितिको अध्यक्षमा २२ पुस २०७८ मा तीन वर्षे कार्याकालका लागि न्युक्त भएका थिए । शिक्षा ऐन २०२८ (नवौं संसोधन) को दफा १२ को उप दफा ५ अनुसार अध्यक्ष वा सदस्यको पदावधी ३ वर्षको हुने उल्लेख छ ।

नगर शिक्षा ऐन २०७५ शिक्षा ऐन २०२८ विपरित भएको भए नगरपालिकाले कानुन बमोजिम उक्त ऐन खारेज गरेर मात्र आफूहरुलाई हटाउन सक्ने अन्यथा आफूहरुलाई हटाउन नमिल्ने जिकिर रिट निवेदनमा गरिएको थियो । नगर शिक्षा ऐन २०५७ लागु भइरहेको अवस्था रहेको भन्दै शर्माले विद्यालय व्यवस्थापन समितिले तोकिएको जिम्मवारी पुरा गरिरहेकोले आफुहरुलाई नियम विपरित हटाइएको दाबी गरेका थिए ।

रिट निवेदमा पुतलीबजारका नगरपालिकाको कार्यालय, पुतली बजारका प्रमुख तुलसी रेग्मी र पुतलीबजार नगरपालिका शिक्षा समितिलाई विपक्षी बनाइएको छ । निवदेक मातृभुमी माध्यमिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष ध्रुवराज शमाले आफूहरुलाई राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह राखेर कानून विपरित हटाइएको बताएका छन् ।

का.मु मुख्य न्यायधिश डील्लीराज आचार्य र न्यायधिस उज्जल शुक्लको संयुक्त इजलाशले उत्प्रेरणको आदेशलाई निरन्तरता दिने फैसला गरेको हो । रिट निवेदनको पक्षमा अधिवक्ताहरु सुरेन्द्र थापा मगर, जुना कुमारी गुरुङ र कृष्ण कुमार श्रेष्ठले बहस गरेका थिए । विपक्षीको तर्फबाट अधिवक्ता जगन्नाथ ढकाल र तुलसी गिरीले बहस गरेका थिए ।