काठमाडौंँ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षदेखि मर्जरमा जाने संस्थालाई दिने छुट कटौती गर्ने तयारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंकका अध्यक्षलाई बोलाएर आगामी वर्ष मर्जरमा सम्झौता गर्ने बैंकहरुले पाउने छुट नपाउने संकेत गरेका हुन् ।
गभर्नर अधिकारीले हाल मर्जर तथा एक्विजिसन प्रक्रियामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पाउँदै आएको सुविधा अर्को वर्षदेखि निरन्तर नहुने स्पष्ट संकेत गरेका छन् । अधिकारीले मर्जरमा जाने बैंकलाई चाँडै प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन समेत दिएका छन्। छलफलमा राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता समेत रहेका नियमन विभाग प्रमुख डा।गुणाकर भट्टले अहिलेको वित्तीय सूचक तथा समस्या र चुनौतीहरूको ‘प्रिजेन्टेसन’ गरेका थिए ।
समसामयिक विषयमा छलफल गर्न भन्दै राष्ट्र बैंकले बैंकका अध्यक्ष र सञ्चालकहरूलाई डाकेको थियो । सोही छलफलमा गभर्नर अधिकारीले मर्जरसम्बन्धी विषय पनि उठाएका थिए । हाल मर्जर तथा एक्विजिसनमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विभिन्न सहुलियत तथा नियामकीय छुट पाउँदै आएका छन् । जसअनुसार तोकिएका क्षेत्रमा अनिवार्य प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाका लागि एक वर्षको समयसीमा थपिएको छ ।
मर्जर तथा एक्विजिसनपछि एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म अनिवार्य नगद मौज्दातको सीमामा ०.५ प्रतिशत बिन्दुले र वैधानिक तरलता अनुपातमा १ प्रतिशत बिन्दुले छुट हुने व्यवस्था छ । यस्तै, बैंकबाट तोकिएको प्रतिसंस्था निक्षेप संकलन सीमामा ५ प्रतिशत बिन्दुले थप गरिएको छ । यस्ता संस्थाको सञ्चालक समितिका सदस्य र उच्च पदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तीमा ६ महिना व्यतित नभई अर्को वित्तीय संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने व्यवस्थामा पनि छुट दिइएको छ ।
त्यस्तै गर्भनरले आउँदो मौद्रिक नीतिमा कोभिड–१९ पछि वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै थप कसिलो बनाउने संकेत उनले गरेका छन्। कसिलो नीति लिँदा बैंकहरूलाई नियमाकीय व्यवस्था उल्लंघनका लागि सञ्चालकले दबाब दिन नहुने उनको संकेत थियो । गभर्नर अधिकारीले भने बैंकहरूलाई मर्जरमा जाने भए प्रारम्भिक सम्झौताका लागि असार मसान्तसम्मको ‘अल्टिमेटम’ दिएका छन् ।
