पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा दिने गरी कानुन निर्माण गर्न समिति गठन गरे पछि त्यसको विरोध सुरु भएको छ ।
राज्य कोषको दोहोन गर्न पाइदैन भन्दै पोखरामा नागरिक समाजाले शुक्रबार प्रर्दशन गरेको छ ।
शान्तिका लागि नागरिक समाजको संजाल पोखरा र गैह्सरकारी संस्था महासंघ गण्डकीको अवगुवाईमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडी विरोध प्रदर्शन गरिएको थियो ।
सहिद चोकमा प्लेकार्ड सहित भेला भएका नागरीक अगुवाहरुले पूर्वपदाधिकारीलाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन गठिन समिति भंग गर्न माग गरे ।
प्रदर्शनमा सहभागीले राजनीति सेवा हो, पेशा होइन, पूर्व पदाधिकारीलाई राज्यकोषबाट कुनै पनि सुविधा दिन पाइदैन, बढ्दो मुल्यबृद्धी नियन्त्रण गर्, आम नेपालीको चाहाना भ्रष्टचारको अन्त्य, विधि र पद्धति लोकतन्त्रको मेरुदण्ड लगायतका प्लेकार्ड बोकेका थिए ।
शान्तिका लागि नागरिक समाजको संजाल पोखराका पूर्वसंयोजक विष्णुप्रसाद बरालले सरकारले जनताविरोधी काम गर्न लागेकाले नागरिक सडकमा आउन बाध्य भएको बताए ।
राजनीतिक दलहरुले जनताका भावना, दुख र वेदनालाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा सत्तालाई भागबण्डा लगाएर खान अग्रसर भएको बरालले आरोप लगाए । सुविधा लिनेमा सबै राजनीतिक दलहरु एकै ठाउमा उभिएको उनको भनाई थियो ।
इन्सेक गण्डकी प्रदेशका संयोजक शिव खकुरेलले सरकार र प्रतिपक्ष मिलेर राज्यकोषलाई दोहन गर्न लागेकाले नागरिक खवरदारी आवश्यक रहेको बताए ।
पूर्व मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरूसहित प्रदेशसभाका सभामुख, उपसभामुख, दलका नेता, प्रमुख सचेतक लगायतलाई सुविधा दिने गरी कानुन निर्माण गर्न १२ जेठमा बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । समितिले पुर्व पदाधिकारीलाई के कस्तो सुविधा दिने भन्ने एकिन गर्ने गरेर कानुन बनाउने सरकारले जनाएको छ ।
सरकारले पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा दिन कानुन बनाउन लागेको भन्दै यसको चौतफी विरोध भइरहेको छ ।
