पेखरा ।
पोखरा महानगरपालिकाको ५५ औं कार्यपालिका बैठकले तोकेको फेवातालको मापदण्ड ३० मिटर खारेज गर्न माग गर्र्दे सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरित महानगरले मापदण्ड घटाएर तोकेको भन्दै त्यसको खारेजी गर्न माग गर्दै रिट दायर भएको हो ।

। अधिवक्ताहरु खगेन्द्र सुवेदी, सरोजनाथ प्याकुरेल, कृष्णहरि खड्का र दिपेन्द्र प्रसाद घिमिरेले बुधबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् । फेवाताल लगायत अन्य तालहरुको मापदण्ड घटाउने निर्णय खारेजका लागि उत्प्रेषण/परमादेशको माग गरेका छन् ।

रिट निवेदनमा पोखरा महानगरपालिका तथा महानगर कार्यपालिका कास्की, पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख, पोखरा उपत्यका नगरविकास समिति कास्की, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण कास्की पोखरालाई विपक्षी बनाइएको छ । सर्वाेच्च अदालतले १६ वैशाख २०७५ मा गरेको फैसलामा तालको मापदण्ड ६ महिनाभित्र तोक्न भनेको थियो ।

ताल किनारको ६५ मिटर भित्र कुनै भौतिक संरचना निर्माण गर्न नपाउने गरी संरक्षण क्षेत्र कायम गर्न सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश थियोे । तर, पोखरा महानगरपालिकाले सर्वोच्च फैसलाको झण्डै तीन वर्षपछि त्यही आदेशलाई टेकेको भन्दै फेवातालको मापदण्ड ३० मिटर तोकेको हो । यसैगरी रुपाताल र वेगनास तालको ५५÷५५ मिटर, खास्टे, दिपाङ, मैदी, न्युरोनी, गुँदे ताल र कमल पोखरीको मापदण्ड २०÷२० मिटर निर्धारण गरिएको थियो ।

फेवातालको मापदण्ड ३५ मिटर घटाएर ३० मिटरमा झार्नु सर्वोच्च अदालतको आदेशको मर्मविपरित रहेको र यसले तालको संरक्षण गर्ने नभई तालको अस्तित्व नै संकटमा पार्ने देखिएकाले ताल बचाउन परमादेशको मागसहित रिट निवेदन दिएको अधिवक्ता सुवेदीले बताए ।

रिट निवेदनमा महानगरको ताल मापदण्ड घटाउने निर्णय नेपालको संविधानले व्यवस्था गरिदिएको मौलिक हक अन्तर्गत धारा (३०) स्वच्छ वातावरणको हक, धारा २६ (२) कार्मिक स्थल संरषणको हक, धारा १६ (१) सम्मानपूर्वक वाच्न पाउने हक, एवं धारा ४८ (घ) सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नुपर्ने नागरिकको कर्तव्य अन्तर्गत रहि नेपालको ऐतिहासिक गौरवको प्राकृतिक सम्पदा फेवातालको संरक्षेण गर्नुपर्नेमा विपक्षीले फेवाताल माथि अति गम्भिर र अपुरणिय क्षेती पु¥याएको उल्लेख गरिएको छ ।