पोखरा ।
जिल्ला अदालत कास्कीले शुक्रबार रुपा गाउँपालिकामा कानुनी साक्षरता कार्यक्रम गरेको छ । न्यायमा बाह्य पहुँच कार्यक्रम अन्र्तगत जिल्ला अदालते स्थानीय अल्पसंख्यक मुस्लीम समुदायका लागि रुपामा कार्यक्रम आयोजना गरेको हो ।

कार्यक्रममा वर्तमान कानुनी अवस्था र आफुले देखे भोगेका समस्या राखेका थिए । स्थानीयले अदालतीय प्रकृया झण्झटीलो र कानुनी परामर्श सेवा महन्गो भएको गुनासो गरे । उनीहरुले कानुनी परामर्श सेवालाई कानुनको दायरामा ल्याउन समेत माग गरे ।

कार्यक्रममा अंशबण्डा, वैवाहीक विग्रहले समाजमा पारेको असर, नागरिकता, सम्बन्ध विच्छेद, जन्मदर्ता लगायतका विषयमा समेत सहभागीले खुलेर प्रश्न गरेका थिए ।

सहभागीले पुरुषहरु महिलाबाट पिडीत हुन थालेको पनि गुनासो गरे । सहभागीका तर्फबाट जम्मुदीन मिया, हिता रुपाखेती, नुरानी मिया लगायतले भनाई राखेका थिए ।

जिल्ला अदालतका न्यायाधिश श्रीकृष्ण भट्टराईले कानुनी परामर्शका लागि लिइने सेवा वारे कानुन नबनेकाले मनलाग्दी भएको स्विकार गरे । कानुनी सेवा वापतको कर पनि लिने निश्चित रकम तोक्न सके सेवाग्राही ठगिन बाट बच्न सक्ने भट्टराईले बताए ।

उनले कानुनी सेवा वापतको सेवा तिर्न नसक्नेहरुका लागि जिल्ला अदालतमा बैतर्नी वकीलको व्यवस्था गरिएको र निशुल्क सेवा पाउन सकिने जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा जिल्ला अदालतका न्यायाधिश विष्णु उपाध्याय, बाबुराम सुवेदी, देवी योगी र आनन्द प्रसाद श्रेष्ठले सहभागीका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए ।

त्यस्तै अदालतका श्रेष्तदार नवराज दंगाल, सूचना अधिकारी निलप्रसाद पनेरु, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख रुद्र सुवेदीले बोलेका थिए ।

रुपा गाउँपालिका अध्यक्ष नवराज ओझाले अदालती प्रकृयामा वकिलहरुले मनपरी पैशा लिने गरेको बताए । मनपरी पैशा लिनेलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने भन्दै ओझाले न्यायाधिशलाई ध्यानाकर्षण गराए । एक पटक बहस गरेको ५० हजारसम्म शुल्क लिनेगरेको अध्यक्ष ओझाले बताए ।

कार्यक्रमको समन्वय रुपा गाउँपालिकाले गरेको थियो ।