काठमाडौं ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले संशोधन गरि ल्याइएको राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीले प्रेस स्वतन्त्रतामा कुनै हस्तक्षेप नगरेको बताएका छन् ।
यो नियमावली पवित्र उद्देश्यले ल्याइएको भन्दै मन्त्री काकीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा कुनै हस्तक्षेप नगरेको बताएका हुन्।
बुधबार नेपाल पत्रकार महासंघद्वारा सञ्चालित एक कार्यक्रममा मन्त्री कार्कीले नियमावलीमा भएको संशोधनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप नगरेको भन्दै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने उद्देश्य नभएको समेत बताए । ‘राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीमा भएको संशोधनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा कुनै हस्तक्षेप गरेको छैन‚’ उनले भने‚ ‘त्यो उद्देश्यले ल्याइएको पनि हैन ।’
सरकारले दक्षिण एसियामै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अग्रणी देशको रुपमा प्रस्तुत हुन चाहेको बताउँदै उनले प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न र यसलाई अझै अगाडि बढाउन सरकार सधैं तत्पर रहेको उल्लेख गरे ।
सरकारले अनलाइन टेलिभिजनसम्बन्धी गरेको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै उक्त व्यवस्था नियन्त्रणका लागि नभई नियमनका लागि भएको बताए ।
सरकारले युट्युब च्यानलसहित इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने प्रशारणका लागि समेत इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रशारण नियमावलीमा एघारौं संशोधन गर्दै इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने प्रशारणको नियमन गर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
नियमावलीअनुसार अब आफैंले उत्पादन गरी प्रसारण गर्ने अनलाइन टेलिभिजन सञ्चालनको इजाजतपत्र लिनका लागि ५ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । त्यस्तो सामग्री प्रकाशन गर्दा उपभोक्ताको उमेरअनुसार त्यसको वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ ।
बालबालिका र सबै उमेर समूहका लागि उपयुक्त हुने कार्यक्रमलाई ‘यू’रेटिङ, दश वर्षदेखि अठार वर्षसम्मको उमेर समूहका लागि उपयुक्त हुने कार्यक्रमलाई ‘आर’ रेटिङ र अठार वर्षभन्दा माथिका उमेर समूहका लागि उपयुक्त हुने कार्यक्रमका लागि ‘ए रेटिङ दिनुपर्नेछ ।
