पोखरा ।
कानून, संचार तथा प्रदेश मामिला मन्त्रालय गण्डकीले पछिल्लो ८ महिनाको १९ बुदेँ प्रगति विवरण र आगामी कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ । सोमबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरि मन्त्रालयले कानून निर्माणको अवस्था , विधेयकको तयारी र मन्त्रालयले गरेका भौतिक कार्यको प्रगति सार्वजनिक गरेको हो ।
केही प्रदेश ऐन संसोधन गर्न विधेयको मस्यौदा तयार पारेको र अब बस्ने प्रदेश सभामा पेश गर्ने मन्त्री विन्दुकुमार थापाले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए । प्रदेश कानून पुनरावलोकन गर्न कानून मन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित समितिले कानून संसोधनको विषय पहिचान गरि विधेयकको मस्यौदा तयारी गरिएको उनले बताए ।
अब बस्ने प्रदेश सभाको विधेयक अधिवेशनकामा केही नयाँ विधेकका साथै प्रदेश सभामा पेश भएर विचाराधीन अवस्थामा रहेका विधेयक अगाडी बढ्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । बालबालिका सम्बन्धी, प्रदेश र स्थानीय तहबीच विवाद समाधान गर्ने सम्बन्धी विधेयक र आमसञ्चार विधेक प्रदेश सभामा विचाराधिन अवस्थामा छन् ।
आमसंचार विधवेक विधायन समितिमा छलफलको क्रममा छ । सूचनाको हक सम्बन्धी विधेयक, प्रदेशको सिंचाइ सम्बन्धी विधेक, प्रदेश खानेपानी विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता हुने तयारीमा रहेको मन्त्रालयका सचिव धर्मराज कुइकेलले जानकारी दिए ।
बिन्दु कुमार थापा मन्त्री भए पछिको ८ महिनाको प्रगति विवरण सार्वजनिक गदै मन्त्रालयले सूचना प्रविधि पार्क निर्माणको थालनी, प्रदेश डाटा सेन्टरको स्थापना तथा संचालनको प्रकृया सुरु गरेको जानकारी दिएको छ ।
कर्मचारीको क्षमता अभिबृद्धी, पत्रकारको क्षमता अभिबृद्धी गर्ने तालिम, लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई व्यवस्थीत रुपमा वितरण प्रकृयाको थालनी, निशुल्क कानूनी सहायता कार्यक्रमको लागि अवधारण पत्र स्वीकृत भएको लगायत १९ बुदेँ प्रगति मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको हो ।
माघ मसान्त सम्मको प्रगति विवरण
१ सूचनाको हक सम्बन्धी प्रदेश कानूनको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको । सरोकारवालाहरुसँग राय सुझाव लिई गण्डकी प्रदेश सभाको आगामी अधिवेशनमा पेश गरिने ।
२ प्रदेश कानून पुनरावलोकन समितिले प्रदेश कानूनमा संशोधन गर्नुपर्ने विषयको पहिचान गरेको र केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्ने विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भै सकेको । सरोकारवालाको राय सुझाव समेटी गण्डकी प्रदेश सभाको आगामी अधिवेशनमा पेश गरिने ।
३ सूचना प्रविधि पार्कको पर्खाल निर्माणको लागि सम्झौता सम्पन्न भै कार्यारम्भ भएको । सूचना प्रविधि पार्कको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (म्एच्) तयार गर्न कार्यशर्त ९त्इच्० स्वीकृत भएको । स्वीकृत कार्यशर्त बमोजिम लागत अनुमान तयार पारिएको तथा भ्इक्ष् सम्बन्धि कागजात तयार भै रहेको ।
४ प्रदेशभित्रका सरकारी निकायहरुको डाटा भण्डारण तथा सुरक्षणको लागि प्रदेश डाटा सेन्टररसर्भर खरिद गरी डाटा सेन्टर स्थापना तथा संचालन गर्न जग्गाको भोगाधिकार प्राप्तिको लागि पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिलाई अनुरोध गरिएको । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र सँगको समन्वयमा डाटा सेन्टररसर्भर खरिदका लागि प्रकृया सुरु गरिएको ।
५ सूचना प्रविधि पार्क निर्माण आयोजना तथा प्रदेश डाटा सेन्टर आयोजना लाई वहुवर्षिय आयोजनाको रुपमा वर्गीकरण गरिदिन प्रदेश नीति तथा योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालय लाई पत्राचार गरिएको ।
६ चेतनामूलक सूचनार कार्यक्रम उत्पादन कार्य आरम्भ गरिएको ।
७ संचार माध्यमहरुलाई लोक कल्याणकारी विज्ञापन प्रदान गर्न ज्ञठद्ध वटा संचार माध्यमहरुलाई सूचीकृत गरी सम्झौता भैरहेको । प्रदेश सरकारका सरोकारवाला निकायहरुबाट लोक कल्याणकारी विज्ञापन संकलन भैरहेको ।
८ फोनिज गण्डकी प्रदेश मार्फत पत्रकारको पेशागत क्षमता अभिबृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत ३ वटा दुई दिवसीय कार्यक्रम सम्पन्न भएको।
९ पत्रकार महासंघ प्रदेश समिति मार्फत कार्यान्वयन हुने गरी पत्रकारको क्षमता अभिबृद्भि कार्यक्रम पत्रकार महासंघ प्रदेश समितिको अवधारणापत्र अनुसार बाग्लुङ, पर्वत, म्याग्दी र नवलपुर गरी ४ जिल्लामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको।
१० पत्रकार महासंघको भवन निर्माणका लागि पूर्वाधार विकास कार्यालय, लमजुङ र गोरखा लाई अख्तियारी प्रदान गरिएको ।
११ श्रावण देखि हालसम्म ३ वटा नीति, ४ वटा विधेयक, ६ वटा कार्यविधि, ५ वटा गठन आदेशरआदेश, २ वटा निर्देशिका र १ वटा अनुसूची हेरफेर गर्न सहमति प्रदान गरिएको ।
१२ गोरखा, तनहुँ, बाग्लुङ, पर्वत, म्याग्दी, लमजुङ र स्याङ्जा जिल्लामा कानूनको कार्यान्वयन सम्बन्धि अन्तर्क्रियारअनुगमन कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको।
१३ कानून तर्जुमामा संलग्न कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि कानून तर्जुमामा संलग्न कर्मचारीको क्षमता अभिबृद्धिका लागि सात दिने तालिम सम्पन्न गरिएको।
१४ द्दण्ठड श्रावण देखि हालसम्म १९ वटा अतिरिक्त अङ्क तथा ४ वटा नियमित अङ्क राजपत्रमा प्रकाशन भएको ।
१५ मानव अधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय मानविय कानून तथा अन्य कानूनी व्यवस्था सम्बन्धी २ वटा सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न भएको ।
१६ निशुल्क कानूनी सहायता कार्यक्रमको अवधारणा पत्र स्वीकृत भै कार्यक्रम सञ्चालनको क्रममा रहेको
।
१७ प्रदेशका विभिन्न निकायमा कार्यरत सूचना अधिकारी तथा सूचनाको हक सम्बन्धी अभियन्ताको सहभागितामा सूचनाको हक सम्बन्धि दुई वटा प्रवोधिकरण कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको ।
१८ विपद् उद्दार उपकरण सामग्री खरिद गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मार्फत नेपाली सेना तथा सशस्त्र प्रहरी बल लाई हस्तान्तरण गरिएको ।
१९ निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम नियमावली बमोजिम घट वटा निर्वाचन क्षेत्रको आयोजनाहरु कार्यान्वयन गर्न विनियोजित कूल रकम रु ७२ करोड भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई अख्तियारी दिइएको ।
