विराटनगर ।
संविधान जारी भएको एक दशक पुग्न लाग्दा पनि अधिकार र स्रोत केन्द्रमै थुपारेर प्रदेशलाई परिणाम दिन दबाब दिइएको भन्दै सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री संघीय सरकारविरुद्ध एकै ठाउँमा उभिएका छन् । प्रहरी समायोजनदेखि निजामती ऐनसम्मका संवैधानिक जिम्मेवारी अलपत्र पारिएको, प्रदेशको खर्च कुल प्रशासनिक खर्चको ४.६९ प्रतिशतमा सीमित रहेको तथ्य हुँदाहुँदै प्रदेशलाई नै ‘सेतो हात्ती’को आरोप लगाइएको भन्दै उनीहरूले सिंहदरबारको केन्द्रीकृत कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएका छन् । संघीयता कार्यान्वयनमा राजनीतिक नेतृत्वको उदासीनता अन्त्य नभए व्यवस्थाकै औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने चेतावनीसमेत उनीहरूले दिएका छन् ।
कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा मंगलबार आयोजित दुईदिने ‘अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलन’मा सहभागी मुख्यमन्त्रीहरूले सिंहदरबारको केन्द्रीकृत कार्यशैली, राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वको उदासीनता र प्रदेशलाई ‘सेतो हात्ती’का रूपमा चित्रण गर्ने भाष्यको विरोध गरे। अधिकार र स्रोत नदिई प्रदेशबाट परिणाम खोज्ने प्रवृत्तिले संघीयताको मर्ममाथि नै प्रश्न उठाएको उनीहरूको भनाइ थियो ।
प्रदेशको खर्च अत्यधिक भएको भन्दै भइरहेको आलोचनाको खण्डन गर्दै मुख्यमन्त्रीहरूले कुल प्रशासनिक खर्चमा प्रदेशको हिस्सा ४।६९ प्रतिशत मात्रै रहेको तथ्य प्रस्तुत गरे। संघीय सरकारले अधिकार प्रत्यायोजन नगर्दा प्रदेशले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको तर त्यसको दोष भने प्रदेश संरचनामाथि थोपर्ने गरिएको उनीहरूको गुनासो थियो।
सम्मेलनमा मुख्यमन्त्रीहरूले संविधानले व्यवस्था गरेका एकल तथा साझा अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन, कानुनी अस्पष्टताको अन्त्य, वित्तीय संघीयताको सुदृढीकरण र प्रशासनिक स्वायत्तताका लागि साझा दबाब सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। सम्मेलनले अधिकार हस्तान्तरणका विषयमा साझा घोषणापत्र जारी गर्ने तयारी गरेको छ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संघीयता कार्यान्वयनमा मुख्य राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्व र प्रधानमन्त्रीहरू इमानदार नदेखिएको आरोप लगाए । कांग्रेस, एमाले वा माओवादी केन्द्र जुनसुकै दलको नेतृत्वमा सरकार बने पनि संघीयताप्रति अपेक्षित अपनत्व र प्रतिबद्धता नदेखिएको उनको टिप्पणी थियो। संविधानमा संघीयता समावेश गरिए पनि व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयनप्रति उदासीनता देखिएको भन्दै उनले संघीय सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाए ।
उनका अनुसार २०८० असारमा पोखरामा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा प्रदेशहरूले बुझाएको १७ बुँदे साझा मागमध्ये १६ वटा बुँदा अझै कार्यान्वयन भएका छैनन् । प्रहरी समायोजन, संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माण र प्रदेशको प्रशासनिक अधिकार हस्तान्तरणमा भइरहेको ढिलाइले प्रदेश सरकारको काम प्रभावित भएको उनले बताए ।
पुराना कानुनको आडमा प्रदेशलाई अधिकार प्रयोग गर्नबाट रोकिएको उल्लेख गर्दै पाण्डेले २०२८ सालको शिक्षा ऐन, २०१२ सालको प्रहरी ऐन र २०४९ सालको वन ऐनका कारण प्रदेशको कार्यक्षेत्र खुम्चिएको बताए । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक उद्धृत गर्दै उनले कुल प्रशासनिक खर्चमा संघको हिस्सा ५०.४७ प्रतिशत, स्थानीय तहको ४४.८४ प्रतिशत र प्रदेशको ४.६९ प्रतिशत रहेको जानकारी दिए ।
सम्मेलनका आयोजक तथा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेश संरचना संघीयताको मुख्य खम्बा भएको बताए। स्थानीय तहको अभ्यास दशकौँ पुरानो र केन्द्र सरकारको इतिहास लामो भए पनि प्रदेश संरचना संघीयतासँगै स्थापित भएकाले यसको प्रभावकारिताले संघीयताको सफलतामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनको भनाइ थियो ।
प्रदेशलाई ‘सेतो हात्ती’ भन्ने भाष्य तथ्यमा आधारित नभएको दाबी गर्दै कार्कीले कुल चालु खर्चमा सातवटै प्रदेशको हिस्सा करिब ४–५ प्रतिशत मात्रै रहेको बताए।
‘९५ प्रतिशत खर्च अन्यत्र हुने तर बदनामी जति प्रदेशले खेप्नुपर्ने विडम्बना छ,’ उनले भने । संविधानमा प्रदेशका अधिकार क्षेत्र स्पष्ट नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या आएको उल्लेख गर्दै उनले संविधान संशोधनमार्फत एकल तथा साझा अधिकारको सूचीलाई द्विविधारहित बनाउनुपर्ने बताए ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेशहरूले कुनै नयाँ वा अतिरिक्त अधिकार नमागेको स्पष्ट पारे । संविधानले व्यवस्था गरेका अधिकारको कार्यान्वयन मात्र खोजिएको भए पनि संघीय सरकारले वर्षौँदेखि त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आएको उनको आरोप थियो । संविधान बनेको नौ वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि प्रदेश मातहत प्रहरी आउन नसक्नु र संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नहुनु संघीयता कार्यान्वयनको प्रमुख समस्या भएको उनले बताए ।
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले प्रदेशहरू अधिकार र जिम्मेवारी दुवै बहन गर्न तयार रहेको बताए । प्रदेशहरू सबल नभएसम्म संघीयता प्रभावकारी हुन नसक्ने भन्दै उनले साझा मुद्दामा एकजुट भएर संघीय सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने धारणा राखे । ‘हामी अधिकार माग्न मात्र आएका होइनौँ, जिम्मेवारी बहन गर्न पनि पूर्ण रूपमा तयार छौँ,’ उनले भने ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले संघीयताको उद्देश्य राजनीतिक तथा प्रशासनिक शक्ति र स्रोत नागरिकको घरदैलोसम्म पुर्याउनु रहेको बताए ।
‘सिंहदरबारमा रहेको अधिकारलाई प्रदेशको राजधानीमा सार्नु मात्र संघीयता होइन,’ उनले भने, ‘नागरिकको पहुँच बढाउनु र शासनलाई उत्तरदायी बनाउनु संघीयता हो।’
संविधानको परिकल्पना र कार्यान्वयनबीच ठूलो अन्तर रहेको उल्लेख गर्दै उनले अधिकार क्षेत्रको अस्पष्टता र संघीय सरकारसँगको समन्वय अभावले प्रदेशको संस्थागत क्षमता कमजोर बनाएको बताए। एकअर्कालाई दोषारोपण गर्नुभन्दा सबै तहका सरकारले आ–आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले प्रदेश संरचना संघीयताको मुख्य अंग भएकाले अन्तरप्रदेश सम्बन्ध र सहकार्यलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताए ।
संविधान कार्यान्वयनको दशक पुग्न लाग्दा पनि जनअपेक्षाअनुसार परिणाम आउन नसक्दा संघीयताविरोधी भाष्य बलियो बन्दै गएको उनको भनाइ थियो । प्रदेशले गरेका काम र नागरिकको जीवनस्तरमा आएका परिवर्तनलाई तथ्यका आधारमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनले बताए ।
सम्मेलनमा अवधारणापत्र प्रस्तुत गर्दै कोशी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष तारानाथ निरौलाले प्रदेशहरूबीच कृषि मूल्य शृंखला, बहुप्रादेशिक पर्यटन सर्किट, यातायात तथा पूर्वाधार सम्पर्क, विपद् प्रतिकार्य र नवप्रवर्तनमा सहकार्य गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे । अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनलाई वार्षिक औपचारिकतामा सीमित नराखी स्थायी संयन्त्रका रूपमा ‘अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री साझेदारी मञ्च’ गठन गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।
विराटनगर सम्मेलनले संविधानप्रदत्त एकल तथा साझा अधिकारको कार्यान्वयन, प्रहरी समायोजन, संघीय निजामती सेवा ऐन, शिक्षा तथा वन कानुन संशोधन र वित्तीय संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा साझा घोषणापत्र जारी गर्ने तयारी गरेको छ । संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय शासन प्रणालीलाई व्यवहारमा उतार्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार, स्रोत र जिम्मेवारीको स्पष्ट बाँडफाँट आवश्यक छ। विराटनगर सम्मेलनमा मुख्यमन्त्रीहरूले उठाएका प्रश्नको सम्बोधन र साझा घोषणापत्रको कार्यान्वयनले संघीयता कार्यान्वयनको आगामी दिशा तय गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।
