पोखरा ।
गण्डकी प्रदेशमा भ्रष्टाचार तथा अख्तियार दुरुपयोगसम्बन्धी उजुरीको संख्या उल्लेख्य देखिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पोखरा कार्यालयमा आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा मात्रै १ हजार १ सय ५० वटा नयाँ उजुरी दर्ता भएका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका १ सय ८७ उजुरीसमेत जोड्दा कार्यालयले १ हजार ३ सय ३७ उजुरीमाथि काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको जनाएको छ ।
आयोगको पोखरा कार्यालयले सोमबार गण्डकीका प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टसमक्ष आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को ३६औँ वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्दै उजुरीको विवरण सार्वजनिक गरेको हो । कार्यालय प्रमुख नारायणप्रसाद सापकोटाले नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा ९३० बमोजिम प्रदेश प्रमुखसमक्ष प्रतिवेदन पेस गरेका हुन् ।
प्रतिवेदनअनुसार प्राप्त १ हजार ३ सय ३७ उजुरीमध्ये १ हजार १ सय ६० वटा स्क्रिनिङ भइसकेका छन् । अझै १ सय ७७ उजुरी फछ्र्यौट हुन बाँकी छन्। त्यस्तै, विस्तृत अनुसन्धानतर्फ १ सय ११ उजुरी अनुसन्धानका क्रममा रहेको कार्यालय प्रमुख सापकोटाले जानकारी दिए ।
गण्डकी प्रदेशका १० जिल्लाका स्थानीय तहलाई हेर्दा सबैभन्दा बढी उजुरी कास्की जिल्लाको पोखरा महानगरपालिकासँग सम्बन्धित रहेको आयोगले जनाएको छ । स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरीको ठूलो हिस्सा पोखरा महानगरपालिकासँग जोडिनुले प्रदेशको प्रशासनिक तथा विकास गतिविधिको केन्द्रसमेत रहेको महानगरमा अख्तियारको निगरानी र उजुरीको चाप बढी रहेको देखिएको छ ।
आयोगका अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा प्राप्त उजुरीको प्रारम्भिक छानबिन तथा विस्तृत अनुसन्धान गर्ने, भ्रष्टाचारजन्य कसुर पुष्टि भए विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गर्ने र विशेष अदालतको फैसलामा चित्त नबुझे सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने काम हुँदै आएको छ ।
कार्यालय प्रमुख सापकोटाले आयोगले आफ्नो संवैधानिक दायित्वलाई प्रभावकारी बनाउन रणनीतिक योजना बनाएर भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवद्र्धनका लागि उपचारात्मक, निरोधात्मक, प्रवद्र्धनात्मक र संस्थागत सुदृढीकरणका रणनीति अघि बढाएको बताए । उनका अनुसार आयोगलाई थप जिम्मेवारीका रूपमा प्राप्त सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान तथा अभियोजनलाई समेत प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको छ ।
प्रतिवेदन बुझ्दै प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले आर्थिक अनियमितता अन्त्य तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण काम भएको बताए । सुशासन स्थापना, लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई बलियो बनाउन र राज्य प्रणालीलाई संस्थागत गर्न अख्तियारको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उनले बताए ।
उनले भ्रष्टाचार मुलुकको विकासको बाधक भएको उल्लेख गर्दै यसको नियन्त्रणका लागि सामान्य नागरिकदेखि राज्यको उच्च तहमा रहेका पदाधिकारीसम्मले नैतिक आचरण सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । राज्य संयन्त्रको तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्मका कर्मचारी तथा जिम्मेवार व्यक्तिहरू आफ्नो कामप्रति जवाफदेही र नैतिक रूपमा प्रतिबद्ध हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
