पोखरा ।
मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकामा सम्पन्न घरपझोङ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन २१ बुँदे घरपझोङ घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । घोषणापत्रमा हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जलवायु संकटको वैज्ञानिक अध्ययनदेखि जलवायु परिवर्तनबाट भएको क्षति र नोक्सानीको क्षतिपूर्तिसम्मको माग गरिएको छ ।
विश्व ओजन तह बचाउ दिवस (१६ सेप्टेम्बर) को अवसरमा दुईदिने सम्मेलनले हिमाल, पहाड र तराईका स्थानीय तहको साझा प्रतिबद्धताका रूपमा घोषणापत्र जारी गरेको हो । घोषणापत्रले जलवायु संकटलाई केवल वातावरणीय समस्या नभई विकास, आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय र मानव अधिकारसँग जोडिएको संकटका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
सम्मेलनले जलवायु न्यायलाई मूल मुद्दा बनाउँदै हिमाल संरक्षणलाई विश्वव्यापी प्राथमिकता दिन माग गरेको छ । नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा अत्यन्त न्यून योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनको असरबाट उच्च जोखिममा रहेको भन्दै विकसित मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तीय संयन्त्रबाट न्यायोचित सहयोग आवश्यक रहेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
- उद्धार होइन, जोखिम आउनुअघि नै तयारी
घोषणापत्रले नेपालमा प्रचलित ‘विपद्पछि उद्धार’ केन्द्रित प्रणालीलाई ‘विपद् आउनुअघि जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वकार्य’ केन्द्रित प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ ।
प्रत्येक स्थानीय तहमा जलवायु तथा बहुविपद् जोखिमको वैज्ञानिक अध्ययन, जोखिम नक्सांकन र अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने तथा भौगोलिक सूचनामा आधारित अद्यावधिक बहुसूचना प्रणाली विकास गर्न अन्तरसरकार समन्वय आवश्यक रहेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
सडक, पुल, खानेपानी, सिँचाइ, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, पर्यटन पूर्वाधारलगायत सार्वजनिक संरचनाको डिजाइन र निर्माण गर्दा जलवायु उत्थानशीलतालाई अनिवार्य आधार बनाउन पनि स्थानीय तहहरूले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
- स्थानीय तहमा जलवायु कोष
सम्मेलनले स्थानीय तहको जोखिम, आवश्यकता र क्षमताका आधारमा परिचालन गर्न सकिने गरी स्थानीय जलवायु कोष स्थापना गर्न माग गरेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा जलवायु बजेटको वर्गीकरण, ट्र्याकिङ, सार्वजनिक सूचना र परिणाम मापनलाई व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाउन पनि आग्रह गरिएको छ ।
जलवायु परिवर्तनका कारण हुने भौतिक क्षतिसँगै जीवन, संस्कृति, परम्परा, पहिचान, वन तथा जैविक विविधता, मानसिक स्वास्थ्य र सामाजिक सम्बन्धमा पर्ने गैरआर्थिक क्षतिलाई समेत ‘हानि तथा क्षति’को अभिन्न पक्षका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
जलवायुजन्य विस्थापनलाई व्यवस्थित, सुरक्षित, सम्मानजनक र अधिकारमा आधारित ढंगले सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय नीति तथा स्थानीय कार्ययोजना बनाउन पनि माग गरिएको छ ।
- भोटेकोशी विपत्तिको क्षतिपूर्ति माग
घोषणापत्रले हालैको भोटेकोशी विपत्तिलाई समेत जलवायु न्यायसँग जोडेको छ । लामटाङ लिरुङ हिमालको हिमचट्टान र हिमनदी खसेर भोटेकोशी नदीमा आएको लेदोसहितको आकस्मिक बाढीबाट भएको महासंकट र हानि–नोक्सानीको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तीय संयन्त्रसमक्ष आह्वान गरिएको छ ।
हानि तथा नोक्सानीलाई केवल राहत वा मानवीय सहायताको विषय नभई जलवायु न्यायको विषयका रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा भनिएको छ ।
विशेषगरी ग्रिन क्लाइमेट फन्ड, एडप्टेसन फन्ड, फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एन्ड ड्यामेज, ग्लोबल इन्भारोमेन्ट फ्यासिलिटी तथा अति कम विकसित मुलुकका लागि स्थापित जलवायु कोषलगायत अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रबाट हिमाली मुलुकले पर्याप्त सहयोग पाउनुपर्ने माग गरिएको छ ।
- नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न कानुन संशोधनको माग
घरपझोङ घोषणापत्रले मुस्ताङको स्थानीय समस्या पनि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु बहससँग जोडेको छ। कालीगण्डकी तथा अन्य सहायक खोलामा बालुवा, ढुंगा र गिट्टी थुप्रिँदै जाँदा कतिपय ठाउँमा नदीको सतह बस्तीभन्दा माथि पुग्ने अवस्था आएको भन्दै पुल, नदी किनारका बस्ती र संरचना बगाउने जोखिम बढेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । त्यसैले स्थानीय तहले खोला तथा नदीबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न पाउने गरी सम्बन्धित कानुन संशोधन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
- ७५३ स्थानीय तहको साझा जलवायु पार्क
जलवायु परिवर्तनलाई चुनौतीका रूपमा मात्र नभई हरित अर्थतन्त्र, नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युतीय यातायात, दिगो कृषि, प्रकृति–आधारित पर्यटन, फोहोर व्यवस्थापन तथा ऊर्जा दक्षतामार्फत नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि घोषणापत्रमा गरिएको छ ।
स्थानीय तहहरूले आफ्ना नीति, योजना र बजेटमा जलवायु परिवर्तन तथा विपद् जोखिमलाई मूलप्रवाहीकरण गर्ने, जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने, सार्वजनिक निकायमा प्लास्टिकजन्य पदार्थको प्रयोग निरुत्साहित गर्ने र स्थानीय पाठ्यक्रममा जलवायुसम्बन्धी विषय क्रमशः समावेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
नेपालका ७५३ स्थानीय सरकारको साझा पहिचान र प्रतिबद्धता झल्किने गरी जोमसोममा ‘स्थानीय सरकार जलवायु पार्क’ स्थापना गर्ने संकल्पसमेत घोषणापत्रमा गरिएको छ ।
त्यस्तै, स्थानीय तथा परम्परागत ज्ञानलाई आधुनिक विज्ञान र प्रविधिसँग जोड्ने, स्थानीय जलवायु सूचना प्रणाली स्थापना गर्ने तथा स्थानीय तहबीच अनुभव र प्रविधि आदानप्रदानका लागि ‘राष्ट्रिय स्थानीय जलवायु ज्ञान सञ्जाल’ स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
- हरेक दुई वर्षमा जलवायु सम्मेलन
सम्मेलनले जलवायु परिवर्तनका विषयमा स्थानीय तहबीचको सहकार्यलाई निरन्तरता दिने निर्णय पनि गरेको छ । नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी देशभरका स्थानीय तहलाई समेटेर हरेक दुई वर्षमा जलवायु परिवर्तन सम्मेलन आयोजना गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। त्यसका लागि जिल्ला समन्वय समिति महासंघ, नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नेछन् ।
घरपझोङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोहनसिंह लालचनले जलवायु परिवर्तनको असरबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित समुदायको आवाजलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहसम्म पुर्याउने उद्देश्यले सम्मेलन आयोजना गरिएको बताएका छन्। सम्मेलनमा देशभरका सयौँ स्थानीय तहका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो ।
कालीगण्डकी नदीको तट, शालग्रामको पावन भूमि र निलगिरी हिमालको काखबाट जारी घोषणापत्रले अन्त्यमा ‘हिमाल बचाऔँ, जलवायु बचाऔँस प्रकृति बचाऔँ, मानव भविष्य बचाऔँ’ भन्ने आह्वान गरेको छ ।
सम्मेलनले स्थानीय तह बलियो भए जलवायु उत्थानशीलता बलियो हुने र हिमाल सुरक्षित भए मानव सभ्यताको भविष्य सुरक्षित हुने निष्कर्षसहित घोषणापत्रलाई नेपालका स्थानीय तहहरूको साझा प्रतिबद्धता र जलवायु न्यायका लागि साझा आह्वानका रूपमा अंगीकार गरेको छ ।
