काठमाडौं ।
इजरायलमा दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा कामदारका रूपमा जान आवेदन दिएर गोलाप्रथा (लट्री) मा नपरेकाहरूले अब नयाँ विज्ञापन कुर्नुपर्ने भएको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै इजरायली निकाय ‘पीबा’ ले ‘लट्री आउट’ भएकाहरूलाई सिधै प्रक्रियामा सहभागी गराउन नसकिने जानकारी दिएको जनाएको छ । पीबाबाट उनीहरूलाई विशेष प्रक्रियामार्फत लैजान नसकिने र आगामी विज्ञापनमा आवेदन दिनुपर्ने जानकारी गराएपछि मन्त्रालयले नयाँ विज्ञापन खुलेपछि आवेदन दिन भनेको हो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता एवम् सहसचिव पिताम्बर घिमिरेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उनीहरूलाई हाल प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिने तर, आगामी हुने विज्ञापनमा समावेश भई पुनः सहभागी हुन सक्ने बताए ।
वैदेशिक रोजगार विभागले २०८१ असार ११ गते गरेको विज्ञापन अनुसार २ हजार १ सय १२ जना श्रमिक लक्की ड्र मार्फत छनोट भएका थिए । तीमध्ये धेरै जसो इजरायल पुगिसकेका छन् र बाँकी समेत प्रक्रियामा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
तर, लक्की ड्र मार्फत छनोटट हुन नसकेका १ सय १ सय ५३ जनाले आफूहरूलाई पनि इजरायल पठाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । उनीहरूले सरकारसँग माग गर्नेदेखि वैदेशिक रोजगार विभाग घेराउ गर्ने तथा माइतीघरमा धर्ना दिँदै आएका छन् । उनीहरूले अघि सारेको माग बमोजिम श्रम मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत इजरायल सरकारसँग अनुरोध गरेको थियो । तर, इजरायलले उनीहरूलाई हालको प्रक्रियाअनुसार लैजान नसकिने प्रष्ट जवाफ दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
इजरायले हालको प्रक्रियाबाट लक्की ड्रमार्फत बाहिरिएकाहरूलाई थप गर्न नसकिने र उनीहरूले आगामी दिनमा खुल्ने नयाँ विज्ञापनमा पुनः प्रक्रिया पूरा गरी सहभागी हुनुपर्ने जानकारी गराएको प्रवक्ता घिमिरेले जानकारी दिए । मन्त्रालयले नयाँ विज्ञापन छिट्टै खुल्ने जानकारी दिँदै योग्य उम्मेदवारहरूलाई सोही प्रक्रियामा सामेल हुन अनुरोध गरेको छ ।
त्यस्तै दक्षिण कोरियाको रोजगार अनुमति प्रणाली ९ईपीएस० अन्तर्गत भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरी रोष्टरमा रहेका उम्मेदवारहरूको मागका सम्बन्धमा पनि मन्त्रालयले आफ्नो धारणा स्पष्ट पारेको छ । रोष्टरको समयावधि थप गर्न र अन्य प्राविधिक विषयमा मन्त्रालयले कोरिया सरकारसँग अनुरोध गरिसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नेपाल र दक्षिण कोरियाबीच भएको द्विपक्षीय श्रम समझदारी र ईपीएस प्रणालीको निश्चित प्रक्रिया अनुसार नै काम हुने भएकाले यस विषयमा थप माग वा दबाब दिइरहन आवश्यक नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले सम्पूर्ण उम्मेदवार र सरोकारवालाहरूलाई विद्यमान प्रणाली र तथ्यगत यथार्थलाई बुझेर सहयोग र समझदारी कायम गरिदिन समेत अनुरोध गरेको छ ।
