काठमाडौं।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले एक हप्ताभित्र आफ्ना मागहरु पूरा नभए देशभरका सम्पूर्ण निर्माण कार्य ठप्प पार्ने चेतावनी दिएको छ ।
निर्माण सामग्रीमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धि र राज्यको उदासीनताका कारण निर्माण उद्योग धराशायी भएको भन्दै निर्माण व्यवसायीले एक हप्ताभित्र माग पुरा नभए देशभरका सम्पूर्ण निर्माण कार्य ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
महासंघले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै वर्तमान समयमा इन्धन र निर्माण सामग्रीको मूल्यमा भएको अप्रत्याशित वृद्धिका कारण ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ को स्थिति सिर्जना भएको जानकारी गराएको छ ।
महासंघका महासचिव शिवहरी घिमिरेकाअनुसार पश्चिम एसिया युद्ध अगाडि प्रति लिटर १३९ रुपैयाँ रहेको डिजेलको मूल्य हाल २२५ रुपैयाँ पुगेको छ भने प्रति केजी ७५ रुपैयाँ पर्ने बिटुमिनको मूल्य १५५ रुपैयाँ पुगेको छ ।
यसैगरी सिमेन्ट, फलामजन्य सामग्री लगायतका वस्तुमा भएको मूल्यवृद्धिका कारण पुरानो दररेटमा काम गर्न नसकिने अवस्था आएको महासचिव घिमिरेको भनाइ छ । महासंघले यस परिस्थितिलाई ‘फोर्स मेजरु’ को अवस्थाका रूपमा परिभाषित गर्दै मूल्य समायोजनको माग गरेको छ।
यसैबिच चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा विनियोजन गरिएको पुँजीगत खर्चमध्ये हालसम्म करिब २७ प्रतिशत मात्र खर्च हुनुले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र र निर्माण उद्योग इतिहासकै कठिन मोडमा पुगेको जनाएको छ।
यस्तै सरकारले हालै ल्याएको सार्वजनिक खरिद ऐनको अध्यादेशले केही सकारात्मक पक्षहरू समेटे पनि निर्माण उद्योगका मुख्य समस्याहरू जस्तैः ‘लो बिडिङ’ को समस्या, उपभोक्ता समिति मार्फत हुने काम र मूल्य समायोजनका विषयलाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको महासंघको तर्क छ ।
महासंघले पछिल्लो समय राज्यका निकायहरूबाट निर्माण व्यवसायीहरूमाथि भइरहेको धरपकड र थुनछेकप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । विद्युतीय खरिद प्रणालीमा भएको प्राविधिक विषयलाई लिएर छानबिनका नाममा व्यवसायीहरूलाई त्रसित बनाउने र पक्राउ गर्ने कार्य तत्काल रोक्न महासंघले माग गरेको छ ।
महासचिव घिमिरेले भने, ‘निर्माण कार्य गरे थेग्नै नसक्ने घाटा, नगरे सरकारी जरिवानाको दोहोरो मारमा व्यवसायीहरू परेका छन् ।’
महासंघले अबको एक हप्ताभित्र सरकारले मूल्य समायोजन र अन्य नीतिगत निर्णय नगरेमा देशभरका सम्पूर्ण निर्माण कार्यहरू स्वतः बन्द हुने र त्यसबाट उत्पन्न हुने परिणामको जिम्मेवारी सरकारले नै लिनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ। माग पूरा नभए छिट्टै कडा आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गरिने चेतावनी दिएका छन् ।
