काठमाडौं ।
अब ट्राफिक प्रहरीले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेको आधारमा सवारी चालकको अनुमतिपत्र, ब्लुबुक, चाबीलगायत कागजपत्र नियन्त्रणमा लिन नपाउने भएको छ । हालसम्मको अभ्यासमा ट्राफिक कारबाहीमा सवारी चालकको कागजपत्र लिने र जरिवाना गराउने कार्य हुँदै आएको यसलाई सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेको आधारमा सवारी चालकको अनुमतिपत्र, ब्लुबुक, चाबीलगायत कागजपत्र नियन्त्रणमा लिनु कानुनविपरीत भएको ठहर गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजीज मुसलमान र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले गत ६ पुसमा गरेको फैसलाको हालै सार्वजनिक पूर्णपाठमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ विपरीत सवारी चालकको चालक अनुमतिपत्र, ब्लुबुकलगायत कागजपत्र र चाबी नियन्त्रणमा नलिन फैसला गरेको ।
नेपाल ल क्याम्पसमा अध्ययनरत कानुनका विद्यार्थी विवेक चौधरीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि यो फैसला भएको हो । निवेदक चौधरी वि.सं २०८१ साउन ४ गते बबरमहलमा ट्राफिक लाइट उल्लङ्घनमा पर्दा प्रहरीले जरिवाना गरी लाइसेन्स लिएको भन्दै अदालत गएका थिए ।
उक्त विषयमा अदालतले सरोकारवाला सबै निकायसँग छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्दा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेको आधारमा सवारी चालकको अनुमतिपत्र, ब्लुबुक, चाबीलगायतका कागजपत्र नियमन्त्रणमा लिनु कानुनविपरीत भएको ठहर गरेको हो ।
फैसलामा ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ विपरीत सवारी चालकको अनुमतिपत्र, ब्लुबुकलगायत कागजपत्र र चाबी नियन्त्रणमा लिने कार्य नगर्नुरनगराउनु’ उल्लेख छ ।
अदालतले गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रधान कार्यालय र काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका नाममा उक्त निर्देशनात्मक आदेश गरेको हो ।
