काठमाडौं।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले निजी क्षेत्रलाई केवल कर तिर्ने निकायका रूपमा मात्र नभई राष्ट्र निर्माणको अभिन्न साझेदार र देशको आर्थिक इन्जिनका रूपमा हेर्नुपर्ने बताएका छन्। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको ७५औँ वर्षको अवसरमा आयोजित विशेष कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले निजी क्षेत्र सबल भए मात्र समग्र राष्ट्रको अर्थतन्त्र सबल हुने दाबी गरेका हुन्।
कोभिड महामारीको प्रभाव, आपूर्ति शृङ्खलामा आएको अवरोध, उत्पादन र व्यापारमा आएको गिरावट तथा त्यसपछिको आर्थिक व्यवस्थापनमा देखिएका कमजोरीले अर्थतन्त्रलाई गम्भीर प्रभाव पारेको उल्लेख गर्दै उनले यस्तो चुनौतीपूर्ण अवस्थामा सरकार र निजी क्षेत्रबिचको सहकार्य अझ सुदृढ हुनुपर्नेमा जोड दिए। आर्थिक समृद्धि, उद्योग व्यवसायको प्रवर्द्धन र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले नीति निर्माण र अर्थतन्त्रका चुनौती समाधानमा संस्थाले दिने व्यावहारिक सुझावको महत्त्व औँल्याए।
देशको भविष्य युवा पुस्ताको हातमा रहेको चर्चा गर्दै उनले प्रतिभा पलायन (ब्रेन ड्रेन) रोक्न स्वदेशमै पर्याप्त अवसरहरू सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए। उद्यमशीलता, प्रविधि र सिर्जनशीलताका माध्यमबाट युवाहरूलाई आर्थिक गतिविधिमा जोड्नु आजको प्रमुख आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो। आजको प्रतिस्पर्धी युगमा परम्परागत सोचभन्दा बाहिर निस्केर नवीनता र नवप्रवर्तनतर्फ लाग्न आह्वान गर्दै उनले डिजिटल अर्थतन्त्र, हरित विकास, प्रविधिमा आधारित उद्यमशीलता र स्टार्टअप संस्कृतिको विकासमा विशेष जोड दिए।
राजनीतिक स्थिरतालाई आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधार मान्दै उनले स्थिर सरकार, स्पष्ट नीति र दीर्घकालीन रणनीतिले मात्र औद्योगिक विकास, लगानी विस्तार र रोजगारी सिर्जनालाई गति दिन सक्ने स्पष्ट पारे। जननिर्वाचित संसद् र सरकारलाई सुशासनमार्फत आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने र जनताको जीवनस्तर उकास्ने गहन दायित्व रहेको स्मरण गराउँदै उनले यस अभियानमा निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर अघि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिए।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अझै सुदृढ बनाउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको समन्वयलाई बलियो बनाउँदै समग्र विकास प्रक्रियालाई गति दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। व्यापार व्यवसाय, उद्योगधन्दा र आर्थिक क्रियाकलापको विकास नै समृद्धिको मूल आधार भएको स्पष्ट पार्दै राष्ट्रपति पौडेलले राज्य र निजी क्षेत्र दुवैको समान दायित्व रहेको बताए। उनले सबैलाई मिलेर स्थिर, पारदर्शी र उत्तरदायी शासन प्रणाली निर्माणमा ध्यान दिनसमेत आग्रह गरे।
