पोखरा ।
सात वटा प्रदेश मध्ये शिक्षा नीति सार्वजनिक गर्ने गण्डकी प्रदेश पहिलो बनेको छ । प्रदेशको शिक्षा संस्कृति, विज्ञान–प्रबिधि तथा सामाजिक विकाश मन्त्रालयले बिहीबार प्रदेशको शिक्षा नीति सार्वजनिक गरेको हो ।
सबै तह र प्रकारको शिक्षालाई पहुँच योग्य, गुणस्तरीय, प्रविधिमैत्री, रोजगारमूलक र उत्पादनमुखी बनाउने लक्ष्यका साथ शिक्षा नीति तयार पारिएको शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान–प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्री मेखलाल श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
उनले प्रारम्भिक बाल शिक्षा देखिनै शिक्षालाई जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औल्याए । बालविकास तथा शिक्षामा सबै बालबालिकाको समन्यायिक पहुँच सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहलाई सहयोग गर्ने समेत उनले बताए ।
सामुदायिक विद्यालयको अवस्था दयनीय रहेको बताएका उनले सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर उकास्न स्थानीय सरकारसंग सहकार्य गर्दै अगाडी बढ्ने उल्लेख गरे । ‘सामुदयिक विद्यालयहरुको अवस्था दयनीय छ । अब ति विद्यालयको स्तर उकास्न स्थानीय तहसंग समन्वय गरेर अगाडि बढ्छौैैं,’ उनले भने ।
स्थानीय तहसंगको सहकार्य र अभिभावकहरुको साझेदारीमा प्रारम्भिक बाल विकास कार्यक्रमलाई दुई वर्षे बनाइने सरकारले सार्वजनिक गरेको नीतिमा उल्लेख छ । त्यसका लागि बाल विकास शिक्षकको सुविधा, तालिम, बाल विकास केन्द्रलाई प्राविधिक सहयोग गरिने नीति बनाइएको छ ।
प्रदेशको आवश्यकता अनुसारको दक्ष एवं गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्न स्थानीय तहलाई क्षमता विकासमा आवश्यक स्रोत साधानको उपलब्धता गराउने नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।
शिक्षा नीति सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै गण्डकी प्रदेका प्रमुख सचिव डा.दामोदर रेग्मीले शिक्षा तीन तहकाका सरकारको साझा अधिकार भएकाले तीनै तहले मिलेर काम गर्नुपर्ने बताए ।
मन्त्रालयका सचिव बिनोद बहादुर कुँवरले सात प्रदेश मध्य गण्डकीमा पहिलो शिक्षा नीति आएको बताए । संविधानको अधिनमा रहेर विज्ञको समितिले शिक्षा नीति तयार पारेको सचिव कुँवरले जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलका राजनीतिक सल्लाहकार खड्गबहादुर कमालले शिक्षा नीति राम्रो बनेको भन्दै यसले रिजल्ट पनि रामै्रै दिने अपेक्षा राखे ।
पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेश समितिका महासचिव गोविन्द सुवेदीले नीति राम्रो बनेपनि यसको कार्यन्वयन पक्ष हेर्नुपर्ने बताए । नीति राम्रो बन्ने तर कार्यान्वयन नहुने अबस्थालाई चिर्न शिक्षा नीति सफल हुनुपर्ने उनको भनाई थियो ।
उच्च शिक्षा तथा संस्कृति महाशाखा प्रमुख तोयानाथ लम्सालले शिक्षा नीतिमा समावेश भएका विषयका बारेमा प्रकास पारेका थिए । मन्त्रालयका प्रवक्ता दामोदर सुवेदीले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका हुन् । नेपाल सरकारका पूर्व सचिव डा. महाश्रम शर्मा नेतृत्वको विज्ञ समितिले शिक्षा नीति तयार पारेको हो ।