काठमाडौं ।
पार्टीको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद नटुंगिदासम्म १५ औं महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदातलमा अर्को निवेदन परेको छ ।
शेरबहादुर देउवा पक्षधर कांग्रेस संस्थापन पक्षले सार्वजनिक गरेको १५ औं महाधिवेशनको नर्याँ कार्यतालिका कार्यान्वयन नगर्न माग गरेका हुन् । उनीहरुले छुट्टै रिट निवेदन पेश गरेको नभई यसअघि पेश भएको विवादमा पुरक निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।
देउवा पक्षधरहरुले दर्ता गरेको निवेदनमाथि कामू प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र मेघराज पोखरेलको इजलासमा शुक्रबार प्रारम्भिक सुनुवाइ हुनेछ ।
उनीहरुले तत्कालीन महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको अगुवाइमा सभापति देउवाको असहमतिका बीच विशेष महाधिवेशन गरेर चयन गरिएको नयाँ कार्यसमितिलाई मान्यता दिन नहुने माग गरेका थिए । गगन समूहलाई आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध उनीहरु सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् ।
आयोगको निर्णउविरूद्ध दायर भएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा नै विचाराधिन भएको स्मरण गराउँदै उनीहरुले मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा एकतर्फीरूपमा महाधिवेशनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन नहुने जिकिर गरेका छन् ।
निर्वाचन आयोगबाट आधिकारिकता पाएको केन्द्रीय कार्यसमितिले १६–१९ असोजमा केन्द्रीय महाधिवेशनको मिति तोकेर क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक र नयाँ सदस्यता वितरणका लागि १ वैशाखदेखि ‘एक महिने जरामा जाऊँ अभियान’ सञ्चालनको तयारी गरेको छ ।
पूर्णबहादुर खड्का समेतले दिएको निवेदनमा आगामी बैशाखमा पार्टीको महाधिवेशन गर्ने भनेकोमा अहिलेको संस्थापन पक्षले १५ औं महाधिवेशनको तयारी गर्नु गलत हुने जिकिर छ ।
