काठमाडौं ।
गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबारे जाँचबुझ आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनप्रति नेपाल बार एसोसिएसनले असहमति जनाएको छ ।
बारले आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गएर आपत्तिजनक तवरमा न्यायालयका विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको भन्दै असहमति जनाएको हो ।त्यसबारे छलफल गर्न आज दिउँसो साढे एक बजे सल्लाहकार समिति बैठक पनि बोलाइएको उनले जानकारी दिए ।
बारका महासचिवमा केदारप्रसाद कोईरालाका अनुसार न्यायालय र कानुन व्यवसायप्रति समाजमा नकारात्मक असर पुग्ने गरी प्रतिवेदन आएकाले आफूहरुको असहमति रहेको बताए ।
न्याय सुलभ पार्न वकिलको ‘फि’लगायत विकृति र विसंगति फाँड्ने तथा न्यायलाई ‘वकिलको स्वर्ग’ हुनबाट बचाउनु पर्नेलगायतका विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख छन् ।
‘सर्वसाधारणको न्यायमा पहुँच नहुनु, नेपाली नागरिकले सुलभ तरिकाले न्याय पाउन सक्ने स्थिति छैन भनिन्छ । पहुँच र पैसा नहुनेका लागि न्याय धेरै टाढाको विषय भएको छ । पक्षको तर्फबाट वहस गर्नुपर्ने वकिल त यति खर्चिला छन् की साधारण निवेदन लेखिदिएको मात्र पनि हजारौँ असूल गर्दछन्,’, प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।
कार्की आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख विषयबारे छलफल गर्न नेपाल बारको संवैधानिक समितिको बैठक पनि बस्दैछ ।
