एसईई परीक्षा व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन कार्यशाला आवश्यक : मन्त्री थापा

केन्द्रभाग मिडिया

पोखरा।
गण्डकी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दुकुमार थापाले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) जस्तो महत्वपूर्ण राष्ट्रिय परीक्षालाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न कार्यशालाहरू अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने बताएका छन्।

सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गत शिक्षा विकास महाशाखाद्वारा आयोजित दुई दिने “माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सुधार कार्यशाला” कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । मन्त्री थापाले परीक्षा व्यवस्थापनमा संलग्न सरोकारवालाबीच अनुभव आदान–प्रदान, समस्या पहिचान तथा समाधानका उपायबारे गहन छलफल हुने विश्वास व्यक्त गरे।

उनले शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्दै विद्यार्थीमैत्री र व्यवस्थित परीक्षा प्रणाली विकास गर्नु प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गरे । “शिक्षाको गुणस्तर सुधार र परीक्षालाई अझ व्यवस्थित बनाउँदै लैजान प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध छ” मन्त्री थापाले भने ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका निवर्तमान अध्यक्ष डा. महाश्रम शर्माले शिक्षाको क्षेत्रमा गण्डकी प्रदेशले आफ्नो अधिकार अनुसार राम्रो काम गरिरहेको बताए।

सूचना, सञ्चार तथा प्रविधिमा आएको परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै परीक्षा प्रणालीलाई अझ व्यवस्थित र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन निरन्तर मेहनत गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरे। पारदर्शी, व्यवहारिक र व्यवस्थित व्यवस्थापनबाट परीक्षा प्रणालीमा सुधार ल्याउन सकिने उनको भनाइ थियो।

त्यसैगरी, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड गण्डकी प्रदेश कार्यालयका प्रमुख सुभाष पन्तले एसईई परीक्षालाई प्रविधिमैत्री ढंगले व्यवस्थित गर्नतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए।

शिक्षा विकास महाशाखाका प्रमुख दामोदर सुवेदीले दुई दिने कार्यशालाबाट तयार हुने प्रतिवेदनका आधारमा गण्डकी प्रदेश सरकारले शिक्षामा आफ्नो अधिकार अनुरूपका काम अगाडि बढाउने र आवश्यक विषयमा केन्द्र सरकारलाई समेत सिफारिस गर्ने जानकारी दिए।

उनले विद्यार्थीको रजिस्ट्रेसनदेखि प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने समयसम्म देखिने समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी नीति तथा व्यवस्थापन सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।उक्त कार्यशालामा शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न सरोकारवाला, शिक्षक, परीक्षा व्यवस्थापनमा संलग्न प्रतिनिधि तथा सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो।

  • २ चैत्र २०८२, सोमबार १५:१९ प्रकाशित