काठमाडौं।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगीसँगै दायर भएको सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको अभियोग पत्र फिर्ता विरुद्धको रिट ‘हेर्न नभ्याइने’ मा राखिएको छ ।

महान्यायाधिवक्ता भण्डारीको निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल र युवराज पौडेल सफलले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको थियो । उक्त रिट पेसी सूचीको झ क्रम सङ्ख्यामा रहेकोमा इजलासले ज क्रमसंख्याबाट ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा राखेको हो ।

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले लामिछानेमाथि विभिन्न जिल्लामा विचाराधीन रहेको सहकारी ठगीसँगै सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा संशोधन गर्न जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई निर्देशन दिएकी थिइन् । सो विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो ।

महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले पुस ३० गते सदर गरेको ७ पृष्ठ लामो ‘टिप्पणी र आदेश’ मा लामिछानेलाई सहकारी ठगीमा मात्र मुद्दा चलाउने र अन्य दुई गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा हटाउन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिइएको थियो ।

महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले दिएको निर्देशन अनुसार कास्की र रुपन्देही जिल्ला अदालतमा निवेदन पेस भए पनि सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेका कारण सुनुवाइ हुन सकेको छैन । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्देशन अनुसार काठमाडौँ र पर्साका सरकारी वकिल कार्यालयले भने लामिछानेसहितको अभियोग पत्र संशोधनका लागि जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका छैनन् ।

सुरुवाती अभियोगमा लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीको अभियोग मात्रै थियो । तत्कालीन सरकारले पूरक मुद्दा लगेर सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधको अभियोग पनि थपेको थियो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सहकारीबाट गैरकानुनी रूपमा रकम निकाल्ने र गोर्खा मिडियामा पठाउने कार्यमा संलग्न रहेका अन्य सञ्चालक र निर्णयकर्ताहरू नै मुख्य जिम्मेवार हुन् भनेको छ । लामिछानेको हकमा कम्पनीमा आएको रकम खर्च गर्ने भूमिका मात्र देखिएकाले उनलाई सङ्गठित अपराधको घेरामा राख्नुभन्दा सहकारी ठगीको दायरामा मात्र राख्नु उपयुक्त हुने निष्कर्ष महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले निकालेको हो ।