काठमाडौं ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माण क्रममा सरकारलाई राजस्व सम्बन्धी सुझाव दिन राजस्व परामर्श समिति गठन गरिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिवको संयोजकत्वमा राजस्व परामर्श समिति गठन गरिएको मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट यस्तो निर्णय भएको हो । समितिले आफ्नो काम सुरु गरिसकेको जनाएको छ ।राजस्व परामर्श समितिमा विभागीय प्रमुख, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभाग वा निजले तोकेको वरिष्ठ प्राध्यापकलाई सदस्य तोकिएको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक, अर्थ मन्त्रालयबाट मनोनीत सम्बन्धित विषयका २ जना विज्ञ ९अर्थ विज्ञ र कर विज्ञ०, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष वा निजले तोकेको वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्य, नेपाल आर्थिक संघ अध्यक्ष वा निजले तोकेको वरिष्ठ सदस्य समिति सदस्य हुने गरी तोकिएको छ ।
यसैगरी नेपाल उद्योग परिसंघ अध्यक्ष वा निजले तोकेको वरिष्ठ पदाधिकारी, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स अध्यक्ष वा निजले तोकेको वरिष्ठ पदाधिकारी, नेपाल उद्योग व्यापार महासंघ अध्यक्षरसभापति वा निजले तोकेको वरिष्ठ पदाधिकारी, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ अध्यक्ष वा निजले तोकेको वरिष्ठ पदाधिकारी समेत सदस्य तोकिएको छ । अर्थ मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा सहसचिवले सदस्यसचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्ने छन् ।
