काठमाडौं।
सर्वोच्च अदालतले २०८२ भदौमा २३ र २४ मा भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीलाई पदमुक्त गर्न अस्वीकार गरेको छ । अदालतले रिट खारेज गरे पनि कार्कीले नियुक्ति पूर्व दिएका अभिव्यक्तिले उनको निष्पक्षतामा प्रश्न उठाएको भन्दै उक्त पदमा बस्ने वा नबस्ने विषय उनको ‘व्यक्तिगत नैतिकता’ को विषय भएको ठहर गरेको छ ।
अधिवक्ता विपिन ढकालले जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीको योग्यतामा माथि प्रश्न उठाउँदै रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू डा।मनोजकुमार शर्मा, डा।नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले २०८२ पुस ११ गते गरेको फैसलाको हालै तयार भएको पूर्ण पाठमा यस्तो उल्लेख गरिएको हो ।
सर्वोच्चले आफ्नो फैसलामा कार्कीका अभिव्यक्तिले एक विवेकशील व्यक्तिको नजरमा उनको निष्पक्षतामा शङ्का उत्पन्न गराएको कुरालाई नकार्न नसकिने स्वीकार गरेको छ । तर, जाँचबुझ आयोग कुनै न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय नभई केवल तथ्य सङ्कलन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने निकाय भएकोले ‘पूर्वाग्रहको आशङ्का’ कै आधारमा मात्रै कार्यपालिकाले नियुक्त गरेको व्यक्तिलाई अदालतले हटाउनु शक्ति पृथकीकरण र न्यायिक संयमको सिद्धान्त विपरीत हुने अदालतले प्रस्ट पारेको छ । कार्कीमाथि कानुनले तोकेको योग्यता नरहेको भन्ने अवस्था नदेखिएकोले अदालतले उनलाई बर्खास्त गर्न अस्वीकार गरेको हो ।
आफूले सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्त गरेको धारणाका विषयमा नै जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन दिने जिम्मेवारी स्वीकार गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय निजको व्यक्तिगत नैतिकताको विषय देखिएको र यस्तो विषयमा स्वयम् सम्बन्धित व्यक्तिले नै नैतिक विवेक अनुकूलको निर्णय लिन उपयुक्त हुने सर्वोच्चको पूर्ण पाठमा उल्लेख छ ।
‘रिट निवेदन खारेज हुने ठहरे ता पनि अब उप्रान्त सार्वजनिक महत्त्वका विषयमा जाँचबुझ गराउने जस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति गर्दा पदाधिकारीको निष्पक्षता र तटस्थतामा प्रश्न नउठ्ने एवम् आयोगको कामप्रति सार्वजनिक विश्वास र संस्थागत विश्वसनीयता कायम हुन सक्ने गरी नियुक्ति गर्नु गराउनू भनी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ’ फैसलामा भनिएको छ ।
