काठमाडौं।
अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले युवाहरूलाई अपमान र तिरस्कार गरिरहने हो भने फेरि पनि बिद्रोह हुने चेतावनी दिएकी छिन् ।
७६ औं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा बिहीबार आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै शासकहरूले युवालाई दमन, अपमान र तिरस्कार गरिरहे फेरि पनि विद्रोह हुने चेतावनी दिँदै उनले युवाको नैतिक क्रोधलाई परिवर्तनको ऊर्जाका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने बताइन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले युवाको आक्रोश र असन्तोषलाई दमन गरेर मुलुक समृद्ध हुन नसक्ने स्पष्ट पारेकी छिन्। उनले युवाको आवाजलाई बेवास्ता गरेर राष्ट्र अघि बढ्न नसक्ने ठोकुवा गरिन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले वर्तमान शासकीय संयन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वको कडा आलोचना गर्दै मुलुकमा पटक(पटक किन आन्दोलन भइरहन्छन् भन्नेबारे राजनीतिक दलहरूले निर्मम आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको बताइन्। २००७ सालको क्रान्तिलाई आधुनिक नेपालको जग मान्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले त्यसयताका सात दशक लामो राजनीतिक यात्राले जनताको जीवनस्तरमा कुनै तात्विक परिवर्तन ल्याउन नसकेको तितो यथार्थ स्वीकार गरिन्।
उनले बजेट वितरणमा हुने मनपरी, समानुपातिक प्रणालीको चरम दुरुपयोग र छात्रवृत्तिदेखि रोजगारीसम्म चल्ने ुकाखापाखाु गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य नभएसम्म लोकतन्त्रको औचित्य पुष्टि नहुने जिकिर गरिन्। जबसम्म भुइँ मान्छेले न्यायको अनुभूति गर्दैनन्, तबसम्म व्यवस्था परिवर्तनको कुनै अर्थ नरहने उनको तर्क छ।
गत भदौ २३ र २४ गते भएको युवाहरूको आन्दोलनलाई प्रधानमन्त्रीले ुअसफल संरचनामाथिको प्रश्नु का रूपमा चित्रण गरिन्। उक्त आन्दोलनले उठाएका भ्रष्टाचार, नातावाद र विभेद अन्त्यका मागहरू पूर्ण रूपमा जायज रहेको भन्दै उनले अब राज्य उदार मात्र नभई जनताप्रति विनयशील हुनुपर्नेमा जोड दिइन्। प्रजातन्त्रको परिभाषालाई शासकीय स्वरूप र संविधानका अक्षरमा मात्र सीमित नगरी आम नागरिकको भान्साको महँगी र खाडीमा पसिना बगाउने अभिभावकको दुःखसँग जोड्नुपर्ने धारणा उनले राखिन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले वर्तमान सरकार भदौको त्यही युवा आन्दोलनको जगमा बनेको स्मरण गराउँदै सुशासन, पारदर्शिता र छिटोभन्दा छिटो निर्वाचनको वातावरण बनाउनु नै आफ्नो मुख्य प्राथमिकता रहेको स्पष्ट पारिन्। उनले २००७ सालको उपलब्धि २०१७ मा खोसिनु र २०३६, २०४६, २०६२र६३ हुँदै २०८२ मा पनि जनता सडकमा ओर्लिनुको पछाडि शासकहरूको लोकतान्त्रिक व्यवहार र संस्थागत सोचको अभाव रहेको विश्लेषण गरिन्। संविधानमा समानता लेखिए पनि संरचनामा असमानतालाई नै जोगाएर एउटा निश्चित वर्गले मात्र स्रोत साधनमा हालिमुहाली गरिरहेको उनले बताइन्।
इन्टरनेटमा हुने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतादेखि अस्पतालको बिल तिर्न नसक्ने बिरामीको पीडासम्म लोकतन्त्र पुग्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। उनले युवा पलायनलाई केवल अवसरको खोजी मात्र नभई स्वदेशभित्रको दण्डहीनता र सीमित वर्गको सिन्डिकेटप्रतिको वितृष्णाको उपज भएको उल्लेख गरिन्।
प्रक्रियाको नाममा जनतालाई अल्झाउने कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वको शैलीलाई ुबेथितिु को संज्ञा दिँदै उनले नतिजामुखी काम गर्न निर्देशन समेत दिइन्।
