काठमाडौं ।
संघीय सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन गर्न नसकेपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने वित्तीय समानीकरण शीर्षकको अनुदान कटौती गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्म सरकारले लक्ष्य अनुरुप राजस्व संकलन गर्न नसकेपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने सो शिर्षकको अनुदानमा कटौती गरेको हो ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले २७ माघमा सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई परिपत्र गर्दै वित्तीय समानीकरण अनुदानको तेस्रो किस्ताबापतको रकम कटौती गर्न भनेको हो । ‘पुस मसान्तसम्म लक्ष्यको तुलनामा ८१.७५ प्रतिशत मात्र राजस्व सङ्कलन भएको र सोही अनुपातमा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्न अर्थ मन्त्रालयबाट लेखिआएको छ’, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको परिपत्रमा भनिएको छ, ‘जसअनुसार तेस्रो त्रैमासिक किस्तावापत हुने २५ प्रतिशत मध्ये २०.४३ प्रतिशत अर्थात कूल स्वीकृत वार्षिक बजेटमध्ये तेस्रो किस्तासम्मको ७०.४३ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्नु गराउन हुन यस कार्यालयको २०८२ माघ २७ गतेको निर्णयानुसार अनुरोध छ ।’
अर्थ मन्त्रालयले गत साउनमा नै चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि ९५ बुँदे मार्गदर्शन जारी गर्दै वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्दा पहिलो र दोस्रो किस्ता सुरु अनुमानबमोजिम र तेस्रो किस्ता पुस मसान्तको राजस्व लक्ष्य तथा सङ्कलनको अनुपातका आधारमा भुक्तानी गरिने जनाएको थियो ।
त्यस्तै, चौथो किस्ता चैत मसान्तसमको राजस्वको लक्ष्य तथा सङ्कलनको अनुपातका आधारमा पुनःनिर्धारण गरी हस्तान्तरण गरिने पनि मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यसवर्ष सरकारले १५ खर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ कूल आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेकामा पुस मसान्तसम्मको प्राप्ति भने पाँच खर्ब ८८ अर्ब ५१ करोड ४२ लाख अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको ३८.३८ प्रतिशत मात्रै छ । यसरी लक्ष्यभन्दा कम राजस्व उठेपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने अनुदान कटौती गरिएको हो ।
