काठमाडौं।
आम जनता पार्टी (आजपा)ले शुक्रबार चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत अध्यक्ष प्रभु साहले ‘निर्वाचन घोषणापत्र–२०८२’ सार्वजनिक गरेका हुन् । उनले मुलुकको विद्यमान राजनीतिक र आर्थिक सङ्कट समाधानका लागि व्यवस्था परिवर्तन अपरिहार्य रहेको बताए।
साहले वर्तमान दलीय सिन्डिकेट र ‘दलतन्त्र’ का कारण देश बर्बाद भएको दाबी गरे । ‘देशको अवस्था बदल्न व्यवस्था बदलौँस् राष्ट्रिय स्वाधीनता बचाउन सङ्घर्ष गरौँ’ भन्ने मुख्य नाराका साथ सार्वजनिक गरिएको घोषणापत्रमा आजपाले मुलुकको शासकीय स्वरूपमा आमूल परिवर्तनको प्रस्ताव गरेको छ।
अध्यक्ष साहले अबको निकास केवल पात्र परिवर्तनमा मात्र नभई पद्धति सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए। आजपाले देशको कार्यकारी प्रमुख ९प्रधानमन्त्री० र प्रदेशको मुख्यमन्त्री जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने र संसदीय चुनावमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउनुपर्ने माग अघि सारेको छ।
राजनीतिक शुद्धीकरणका लागि आजपाले ७० वर्ष नाघेका व्यक्तिहरू प्रधानमन्त्री वा मन्त्री जस्ता कार्यकारी पदमा बस्न नपाउने कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेको छ। यसका साथै, निर्वाचित प्रतिनिधिले चित्तबुझ्दो काम नगरेमा कार्यकालको बिचमै जनताले फिर्ता बोलाउन पाउने ‘राइट टु रिकल’ र कुनै पनि उम्मेदवार उपयुक्त नलागे ‘नो भोट’ को अधिकार सुनिश्चित गरिने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा समेटिएको छ। अध्यक्ष साहले भ्रष्टाचारमा लिप्त नेता र कर्मचारीलाई कारबाही गर्न र जनताको प्रत्यक्ष निगरानी रहने गरी ‘जननिगरानी आयोग’ गठन गर्ने योजना समेत प्रस्तुत गरे ।
आर्थिक नीतिका सम्बन्धमा आजपाले रौतहटको मौलापुर नगरपालिकामा सफल भएको ‘शून्य कर’ को अवधारणालाई देशव्यापी बनाउने उद्घोष गरेको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तु, कृषि सामग्री, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा शून्य वा न्यूनतम कर लगाउने र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २० प्रतिशतभन्दा बढी कर उठाउन नपाउने गरी संवैधानिक सीमा तोक्ने आजपाको लक्ष्य छ। ‘एक घर, एक रोजगारी’ को नारासहित युवाहरूलाई उच्च प्रविधियुक्त तालिम दिएर नेपाललाई ‘ग्लोबल आईटी हब’ बनाउने र बेरोजगारलाई भत्ताको व्यवस्था गर्ने साहले बताए ।
घोषणापत्रमा राष्ट्रियताको सवालमा पार्टीले विदेशीलाई नागरिकता दिने विद्यमान खुकुलो प्रावधान खारेज गर्ने र सम्पत्ति शुद्धीकरणका नाममा हुने आर्थिक शोषण बन्द गर्ने उल्लेख छ। साथै, वि।सं। २०७२ पछि नियुक्त भएका सबै उच्चपदस्थ कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वको सम्पत्ति छानबिन गरी स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरिने उल्लेख छ ।
