काठमाडौँ ।
सरकारले अध्यागमन र भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेपनि रास्वपा र राप्रपाको आन्दोलन र संसद् बहिस्कार रोकिएन । दुवै दलले समितिलाई अस्वीकारको घोषणा गर्दै मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठक बहिष्कार गरेका छन् ।
रास्वपा र राप्रपा दुवै पार्टीका नेताहरूले गृहमन्त्रीकै प्रस्तावमा गठन भएको पुर्वमुख्यसचि शंकरदास वैरागी नेतृत्वको सात सदस्यीय समितिले निष्पक्ष, स्वतन्त्र छानबिन गर्न नसक्ने र पीडितहरूले न्याय पाउन नसक्ने बताए ।
मंगलबार संसद् बैठक सुरु भएपछि गृहमन्त्री लेखकले छानबिन समिति गठनबारे जानकारी गराएका थिए तर त्यसप्रति असहमति जनाउदै रास्वपाका डा। स्वर्णिम वाग्ले र राप्रपाका ज्ञानेन्द्र शाहीले निगाहामा समिति बनाएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरे ।
‘यो समिति गृहमन्त्रीलाई चोख्याउन बनाइएको हो । ’, रास्वपाका नेता स्वर्णिम वाग्लेले भने । ‘उहाँले यो जिम्मेवारी लिनुहुन्न भन्ने हाम्रो पार्टीको मत छ । उहाँ स्वयम् सक्षम निकायहरूको रडारमा हुनुहुन्छ । त्यस्तो व्यक्तिले कसरी छानबिन गर्ने रु यहाँ गृहमन्त्री पनि सन्देहको घेरामा हुनुहुन्छ’, वाग्लेले भने, ‘यो जोमाथि आरोप लागेको छ उसैले क्याबिनेटमा प्रस्ताव लगेको छ ।’
राप्रपाका ज्ञानेन्द्र शाहीले निगाहामा समिति बनाएको भन्दै सहमत हुन नसक्ने बताए । ‘अपराधलाई ढाकछोप गर्ने, यो प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिने भन्ने उद्देश्यले नयाँ षड्यन्त्र गरिएको छ’, शाहीको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘यो छानबिन समितिले न्याय दिन सक्दैन । त्यसले हामी सडक र सदनमा एकजुट हुन्छौँ ।’त्यसपछि दुवै दलका सांसद बैठक कक्षबाट बाहिरिएका थिए ।
सरकारले सोमबार पूर्वमुख्य सचिव शंकरदास वैरागीको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
