काठमाडौँ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुरक्षा मुद्रण केन्द्रसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट आएको आंशिक सफाइविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ।
आयोगले विकल पौडेल, नविन कुमार पोखरेल, रमेश प्रसाद पोखरेल, मनिक मान महर्जन, राम बहादुर बुढा र शिरीष उपाध्यायसहितका प्रतिवादीहरूले सुरक्षा मुद्रण केन्द्रका लागि सामान खरिदका क्रममा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउँदै विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
आयोगका अनुसार, खरिद प्रक्रियामा अस्वाभाविक लागत अनुमान तयार गरिएको, गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर आपूर्ति गरिएको, सम्झौताको शर्त विपरीत अन्य देशका सामग्री स्वीकार गरिएको, कार्य नगरीकनै भुक्तानी गरिएको तथा औचित्य पुष्टि नहुने सामग्री खरिद गरिएको थियो।
उक्त कार्यमा संलग्न ठहर गर्दै आयोगले विकल पौडेलका नाममा झन्डै ६९ करोड ८ लाख, नविन पोखरेलको हकमा ४९ करोड ४६ लाख, रमेश पोखरेलको हकमा २० करोड ३८ लाख, मनिक मान महर्जनको हकमा ३ करोड ४४ लाख, राम बहादुर बुढाको हकमा १९ करोड ८८ लाख र शिरीष उपाध्यायको हकमा ४० करोडभन्दा बढी बिगो कायम गरेको थियो।
तर विशेष अदालतले २०८१ साल जेठ ८ गते आंशिक सफाइ दिएकोमा आयोगले असहमति जनाउँदै सोमबार सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर गरेको सहायक प्रवक्ता देवीप्रसाद थपलियाले जानकारी दिए ।
