पोखरा ।
फेवा तालको संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश बमोजिम फिल्डमै काम सुरु भएको छ । फेवातालको सिमाना (तालघर) मा शनिबार गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, पोखरा महानगरका प्रमुख धनराज आचार्य र कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेले पहिलो, दोस्रो र तेस्रो नम्बरका पोल गाडेर यसको सुरुवात गरेका हुन् ।
प्रदेश प्रहरी कार्यालय गण्डकीका प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक दिनेशकुमार आचार्य, पोखरा महानगरका विभिन्न वडाका वडाध्यक्ष र बहुचर्चित फेवाताल सम्बन्धि लामिछाने आयोगका संयोजक विश्वप्रकाश लामिछाने लगायतको उपस्थितिमा फेवातालको सिमाक्षेत्रमा शनिबार ७ वटा पोलहरू गाडिएका छन् ।
तीनै तहका सरकारका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा फेवाताल सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसला कार्यान्वयनका लागि तालको सिमांकन गरी सिमाक्षेत्रमा क्षेत्रमा पिल्लरहरु गाडिएको पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले जानकारी दिए ।
फेवातालको पछिल्लो पटक पुनः नापजाँच गरी तालको यथार्थ अवस्थाबारे विवरणहरू यकिन गरिएका छन् । फेवातालको सिमांकन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न गठित प्राविधिक उपसमितिले फेवातालको सिमाना यकिन गर्न डिजिपिएस प्रविधि र ड्रोन सर्वे मार्फत डिटेल सर्वेक्षण गरेको थियो । पछिल्लो रिपोर्ट अनुसार २९ वटा मुख्य आधार विन्दुहरू कायम गरी ४० से.मि. उचाइका २९ पिल्लरहरु जमिनमुनि गाडिएका छन् । यसको आधारमा ९ हजार नियन्त्रण बिन्दुहरू कायम गरिएको छ ।
ती विन्दुहरूको आधारमा तालको चार किल्ला क्षेत्रको सिमानामा १ हजार ५५ वटा पोलहरू गाडिने योजना रहेको छ । सिँचाइ डिभिजन कार्यालय कास्कीको विगत १० वर्षको रेकर्ड तथा विभिन्न समयमा बनेका फेवातालका नक्साहरूको अध्ययन पश्चात् फेवातालको हाई फ्लड लेबल ७९४.९५ मिटर कायम गरिएको हो । उक्त विन्दुलाई आधार मान्दा तालको ताल घर ६.३४३ वर्ग कि।मी अर्थात् १२ हजार ४६८ रोपनी ३ पैसा ३ दाम कायम हुन आउँछ ।
फेवातालको सिमांकन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न गठित प्राविधिक उपसमितिले फेवातालको सिमाना यकिन गर्न डिजिपिएस प्रविधि र ड्रोन सर्वे मार्फत डिटेल सर्वेक्षण सम्पन्न गरेको पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले बताए । सर्वेक्षण सम्पन्न पश्चात् तिनै तहका सरकारहरूको समन्वयमा कास्कीमा क्रियाशील राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधि र यस अघिल्लो अध्ययन प्रतिवेदन कार्यदलका संयोजकहरू पुण्यप्रसाद पौडेल र विश्वप्रकाश लामिछाने समेतसँग छलफल गरिएको समितिले बताएको छ ।
अव दोस्रो चरणमा ताल घरमा पर्ने जग्गाको अवस्था अध्ययन गरी मुआब्जा दिनपर्ने वा नपर्ने, दूषित दर्ता, ३१ साल अघिरपछिको दर्ता, भौतिक संरचनाको अवस्था लगायतको यकिन गरिनेछ । त्यसपछि ६५ मिटर भित्रको क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको अवस्था अध्ययन तथा मुआब्जा दिनपर्ने वा नपर्ने, दूषित दर्ता, ३१ साल अघिरपछिको दर्ता, भौतिक संरचनाको अवस्था लगायतको यकिन गरिने समितिले जनाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो पटक मिति २०८०/०३/०४ मा नेपाल सरकार, गण्डकी प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकाको नाममा तालको यथार्थ अवस्थाको अध्ययन गरी पानीको उच्चतम विन्दुबाट ६५ मिटरको मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा गरी पूर्ण रूपले हरियाली प्रवर्द्धन गर्नु गराउनू भनी उत्प्रेषणयुक्त परमादेश दिएको थियो । सो फैसलाको चरणबद्ध कार्यान्वयनमा आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको तिनै तहका सरकारका प्रतिनिधिहरूले प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् ।
शनिबार पहिलो पोल गाड्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सर्वोच्चको फैसला अनुरुप हाइफ्लडमा पोल गाडिएको र यससंगै अब फेवातालको संरक्षणको कामलाई अगाडि बढाइएको बताए । मुख्यमन्त्री, पोखरा महानगरका प्रमुख र सीडीओले पोल गाड्ने क्रममा केहीबेर स्थानीयले मुख्यमन्त्री र महानगर प्रमुखका विरुद्धमा नारावाजी समेत गरेका थिए ।
