पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले मोटर साइकल र रातो नम्बर प्लेटका सवारी साधनलाई समेत सार्वजनिक यातायातका सवारीसाधन सरह यात्रु बोक्न दिनेगरी ल्याएको ‘राइड शेयरिङ’ नियमावली विरुद्ध गण्डकी प्रदेशमा दुई दिन देखि सार्वजनिक यातायात सेवा ठप्प छ ।
यातायात व्यवसायीहरुले आफ्ना सवारीसाधन घर ग्यारेजमा थन्काएका छन् । दुई दिनदेखि आफूहरुले घर ग्यारेजमा सवारीसाधन थन्काउँदा समेत प्रदेश सरकारबाट कुनै रेस्पोन्स नआएको र भोलिबाट थप सशक्तढंगले आन्दोलन गर्ने पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक कम्पनीका अध्यक्ष एवं सार्वजनिक यातायात क्षेत्र बचाउ आन्दोलन गण्डकीका प्रवक्ता योगेन्द्रबहादुर केसीले बताए ।
भोलिबाट पर्यटन बहाक सवारीसाधनमा विदेशी पर्यटकलाई मात्र यात्रा गर्न दिइने र नेपाली यात्रुलाई नबोक्न आग्रह गरिएको उनले जानकारी दिए । ‘पर्सी १९ गतेबाट देशव्यापी आन्दोलन छँदैछ । हामीले भोलिदेखि पर्यटक बहाक सवारीसाधनलाई पनि विदेशी नागरिक मात्र बोक्न र नेपाली यात्रुलाई यात्रा नगराउन भनेका छौं । उनले भने, ‘हामीले अब आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउनुको विकल्प देखिएन ।’
यसैबीच सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरूले विभिन्न ७ बुँदे माग राखी आज देशव्यापी रुपमा एक घण्टा चक्काजाम गरेका छन् । सार्वजनिक यातायात क्षेत्र बचाउनका लागि भन्दै यातायात व्यवसायीले ‘सवारी ऐन २०४९ को परिच्छेद २ को दफा ८ को २ र दफा १२ को १ विपरीत संघीय ऐनसंग बाझिने गरी सातै प्रदेश सरकारहरूले ऐन ल्याउने तयारी गरेको र गण्डकी प्रदेश सरकारले २०८२/२/१ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरी निजी सवारी साधन ‘रातो प्लेट’ लाई भाडाको सवारी (कालो प्लेट) सरह सञ्चालन गर्न लागेकोले’ आन्दोलनमा उत्रिएको पहिलो बुँदामा उल्लेख गरेका छन् ।
त्यस्तै २ नम्बर बुँदामा ‘सर्वोच्च अदालतबाट सङ्घ संस्था दर्ता ऐन २०३४ मा रहेका सङ्घ तथा समिति नवीकरण, सम्पत्ति फुकुवाको २०८० साल चैत २० गतेको परमादेश अहिलेसम्म गृह मन्त्रालयले लागु नगरिएकोले’ आन्दोलनमा उत्रिन परेको उल्लेख गरेका छन् ।
‘सवारी ऐन २०४९ संशोधनको क्रममा रहेको अवस्थामा नेपाल सरकारसँग यातायात व्यवसायी महासङ्घहरू र मजदुर सङ्घ सङ्गठनहरूसँग विभिन्न मितिमा भएको सम्झौता सहमतिहरू र नेपाल सरकारबाट गठित विभिन्न कार्यदलका सुझाव प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन नगरी सार्वजनिक यातायात क्षेत्र सरकारले अस्तव्यस्त पारेको’ उनीहरुले आरोप लगाएका छन् ।
त्यस्तै मालवाहक सवारी साधनको भारवहन नियमन सम्बन्धी निर्देशिका २०७४ को दफा १३ अनुसार स्वदेशी तथा विदेशी सवारी साधनको भारवहन क्षमता कडाइका साथ लागु नगरी ट्राफिक प्रहरी र यातायात कार्यालयको मौन समर्थनमा जरिवानामा मात्र ध्यान दिई सडक संरचना बिग्रने र अत्यधिक दुर्घटना वृद्धि भएको समेत व्यवसायीले उल्लेख गरेका छन् ।
उनीहरूले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष सरकारले अनिवार्य लागु नगरिएकोले पनि आन्दोलन गर्न परेको उल्लेख गरेका छन् ।
