पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकाले सर्वोच्च अदालतले फेवातालको मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यन्वयनको चरणमा लगेका छन् । फेवाताल संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन सहजीकरण समिति द्वारा शुक्रबार आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम मार्फत हालसम्म फैसला कार्यान्वयनका लागि भएका कामको बारेमा जानकारी दिइएको छ ।
पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा पोखरा महानगरका प्रमुख धनराज आचार्यले अहिलेसम्म भएको कामको बारेमा जानकारी दिएका थिए । प्रमुख आचार्यले अहिलेसम्म डिजिटल माध्यमबाट फैसाला कार्यन्वयन भइरहेकोमा शनिबार विहानबाट फिल्डमा पिल्लर गाडेरै सुरु गरिने बताए ।
फेवाताल संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन सहजीकरण समितिका संयोजक समेत रहेका गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले आफू, पोखरा महानगरका प्रमुख धनराज आचार्य र कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणी पाण्डे तीनै जनाले पहिलो, दोस्रो र तेस्रो नम्बरको पोल गाडेर कामको सुरुवात गर्ने बताए ।
उनले फेवाताल सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशलाई कार्यान्वयन गर्नेका लाग आफूहरुले पिल्लर गाड्ने कामको सुरुवात गर्ने टिप्पणी गरे । पत्रकारले ‘मानहानी मुद्दाबाट बच्न लाई हो की साँच्चै काम गर्नलाई पोल गाड्नुहुन्छ ?’ भन्ने जिज्ञासा मेटाउने क्रममा उनले ‘साँच्चै फेवाताल सम्बन्धी सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्ने र तालको संरक्षणका लागि नै भनेर मेयरसाव म र कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर मैले एक नम्बरको मेयर साबले दुई नम्बरको र प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्युले तीन नम्बरको पोल गाड्दै छौं’ उनले भने ।
फेवाको दीर्घकालीन संरक्षणकालागि ६५ मिटरको सिमांकन सकिएको बताउँदै उनले त्यस स्थानमा पोल गाड्ने प्रारम्भिक चरणको योजना रहेको उनले बताए । उनका अनुसार भोलि शनिबार बाराही घाट स्थित फेवा किनारममा पोल गाड्ने कामको सुरुवात हुने भएको छ ।
१६ वैशाख २०७५ मा सर्वोच्च अदालतले फेवातालको विषयमा एउटा फैसला दियो । त्यो फैसलामा सर्वोच्च अदालतले सरकारी निर्णयहरू हेरेर नै फेवातालको किनार पानीको तहबाट ६५ मिटर बाहिरसम्म हुने भनी त्यसभित्र कुनै पनि संरचना निर्माण नगर्नु भनेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले फेवातालको पानीको सतहबाट ६५ मिटर वरपर कुनै संरचना बनाउन नदिनु भनी आदेश दिएको हो । यसअघि पोखरा महानगरपालिकाले ६५ मिटरको सीमा घटाएर ३० मिटरमात्रै बनाएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले फेवातालको सिमाभित्र कुनै व्यापार व्यवसाय गर्ने अनुमती दिएको भए त्यसलाई रद्द गर्न भन्दै फेवाताल किनारदेखि ६५ मित्रको क्षेत्रलाई हरियाली क्षेत्र बनाउन आदेश दिएको थियो । जसकालागि ६ महिनाको समय तोकिएको थियो ।
पछिल्लो नापजाँच तथा सिमाङ्कनपछि ताल र वरपरको कुल १४,५७० रोपनी ५ आना २ दाम क्षेत्रलाई कानुनी रूपमा संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार तालको उच्चतम वर्षायामको जलस्तरलाई आधार मानी ६५ मिटरभित्रको सम्पूर्ण भू–भागलाई हरियाली क्षेत्र बनाइने तयारी थालिएको हो । यस क्षेत्रमा रहेका घर, होटल, रेस्टुराँ, व्यापारिक संरचना तथा अन्य भौतिक निर्माण ६ महिनाभित्र हटाउनुपर्नेछ ।
फेवाताल क्षेत्र निर्धारणका लागि पोखरा महानगरपालिका, गण्डकी प्रदेश सरकार र नेपाल सरकारको समन्वयमा भिन्न पीपीएस र ड्रोन प्रविधिबाट विस्तृत नक्साङ्कन गरिएको हो । सिँचाइ डिभिजन कार्यालय कास्कीको १० वर्षे जलस्तर रेकर्ड तथा अघिल्ला नक्साहरूको अध्ययनपछि तालको उच्च बाढी (बहाब) स्तर ७५४.५५ मिटर निर्धारण गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको ४ असार २०८० को आदेशमा व्यक्तिगत, संस्थागत, सरकारी वा सार्वजनिक नाममा दर्ता गरिएका भए पनि ताल क्षेत्रमा पर्ने सम्पूर्ण जग्गाको दर्ता बदर गरी फेवातालको नाममा कायम गर्न निर्देशन दिइएको छ । अदालतले फेवाताल संरक्षणका लागि यो क्षेत्रभित्र कुनै नयाँ निर्माण, व्यापार वा व्यवसाय गर्न नपाइने व्यवस्था गर्न र स्वीकृति दिइएको भए खारेज गर्न स्पष्ट आदेश दिएको छ ।
यही आदेशलाई कार्यान्वयन गर्न ताल क्षेत्रको सिमाङ्कन, संरचना पहिचान तथा मुआब्जा सम्बन्धी कामका लागि मुख्यमन्त्री पाण्डेको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको छ । समितिमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका प्रमुख अधिकारीसहित सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि पनि सदस्य छन् । समितिको निर्देशनमा उपसमितिहरू गठन गरी विस्तृत सर्वेक्षण, पोल स्थापनाजस्ता काम भइरहेको छ ।
हालसम्म २४ वटा आधार विन्दुमा ४० से.मी. उचाइका पिल्लर गाडिएको छ भने ५ हजारभन्दा बढी नियन्त्रण विन्दु तय गरिएको छ । ताल क्षेत्र निर्धारण गर्न १,०५५ वटा डिजिटल पोल गाडिने कार्य पनि थालिएको छ । अब ६५ मिटरभित्रको क्षेत्रमा पर्ने सम्पूर्ण संरचनाको अवस्था, दर्ता मिति, स्वामित्वको शुद्धता, मुआब्जा दिनुपर्ने वा नपर्ने अवस्थाको अध्ययन भइरहेको छ।
अदालतले सन् २०१८ देखि वि.सं. २०३१ सालसम्मको ताल क्षेत्रलाई सरकारी जग्गा मानेको छ र यस अवधिको जग्गामा मुआब्जा दिनु नपर्ने ठहर गरेको छ। २०३१ सालपछिका संरचना र दर्ताका हकमा भने कानुनअनुसार मूल्यांकन गरी मुआब्जा दिने व्यवस्था मिलाइनेछ।
फेवातालसम्बन्धी नापी, नक्सा र अध्ययन प्रतिवेदनहरू सन् १८२५/२६ को ब्रिटिस सर्वे अफ इन्डिया देखी पोखरा महानगरपालिकाको पछिल्ला अध्ययनसम्मलाई आधार मान्दै सर्वोच्च अदालतले अन्तिम निर्णय सुनाएको हो ।
