काठमाडौं ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेरामक्सबारे मोहन बस्नेतले क्षेत्राधिकार बाहिर गई एकल निर्णय गरेको दाबी गरेको छ ।यस्तो दाबीसहित अख्तियारले बस्नेतसहित १६ जना व्यक्ति र दुई कम्पनीविरुद्ध बिहीबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ ।
‘नेपाल दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को दफा ३४ग बमोजिम प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को वार्षिक कार्यक्रम सहमतिको लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पठाएको थियो । त्यसबेला सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री बस्नेत थिए ।
यहीँनेर अख्तियारले भनेको छ, ‘प्राधिकरणको प्रस्तावित कार्यक्रममा समावेश नभएको टेरामक्सको विषयमा तत्कालीनमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गई एकल रुपमा निर्णय गरी कार्यान्वयनको लागि निर्देशन दिएको ‘।’
बस्नेतको सोही एकल निर्देशन अनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन पदाधिकारीहरुले एक आपसमा मिलेमतो गरी सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको आदेशको प्रतिकूल र प्रचलित कानूनविपरीत कार्य भएको अख्तियारको दलिल छ ।
यस्तो कार्य सार्वजनिक संस्था नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई हानिनोक्सानी गर्नेरगराउने मनसाय अन्तर्गत भएको भनिएको छ ।
यही आरोपमा बस्नेतसहित १६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुर गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।
यसैबीच बस्नेतको सांसद् पद स्वतः निलम्बन हुने भएको छ ।
भ्रष्टाचार सम्बन्धी ऐन अनुसार भ्रष्टाचार गरेको कसुरमा बस्नेतविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएसँगै उनको प्रतिनिधि सभा सदस्य पद स्वतः निलम्बन हुने भएको हो ।
तर, यस सम्बन्धी औपचारिक प्रतिक्रिया जानकारी पाएपछि मात्रै दिइने संसद सचिवालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य बस्नेतविरुद्ध टेरामक्स प्रकरणमा बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । निलम्बनको सूचना सभामुखले संसदमा सुनाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
यस सम्बन्धी व्यवस्था भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३३ मा छ । जहाँ भनिएको छ, ‘‘थुनामा रहेकोमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र निज उपर दफा ३६ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा त्यस्तो राष्ट्रसेवक सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म स्वतः निलम्बनमा रहनेछ ।’
